वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांचा आरोग्यमंत्र्यांना ‘झटका’!

कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या कचाटय़ात सापडलेल्या पालघरपासून मेळघाटपर्यंत सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ांत या समस्येने गंभीर रुप धारण केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्य केले, टास्क फोर्स नियुक्तीची घोषणा केली, पण या भागात अनेक वर्षे ‘बेठबिगार’ म्हणून राबणाऱ्या अस्थायी डॉक्टरांना कायम सेवेत घेण्याचा प्रश्न मात्र लोंबकळतच आहे. यासाठी आरोग्यमंत्री काही करणार नसतील तर आपण मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करून त्यांना कायम सेवेत घ्यायला लावू, अशी भूमिका घेत तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आरोग्यमंत्र्यांना झटका दिला आहे. या डॉक्टरांचाच जर विचार होणार नसेल तर आदिवासींना काय उपचार मिळणार, असा ‘रोखठोक’ सवालही महाजन यांनी केला आहे.

चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदुरबार, मेळघाट, पालघर, ठाणे आदी सोळा जिल्ह्णाातील दुर्गम भागात एमबीबीएस डॉक्टर जाण्यास तयार नाहीत. आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न हा प्रामुख्याने गेले दहा वर्षे हंगामी असलेले बीएएमएस डॉक्टर हाताळत असून शवविच्छेदनापासून बाळंतपणापर्यंत सर्व प्रकारचे उपचार हे अस्थायी डॉक्टरांक डूनच करण्यात येतात. यासाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले असून आदिवासी भागात आयुर्वेदिक डॉक्टर शवविच्छेदन करतात याचीच आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांना कल्पनाच नसल्याचे येथील सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. आरोग्य सेवेतील गट ‘अ’च्या एकूण ७२८१ पदांपैकी नियमानुसार ३३ टक्के पदे ही बीएएमएस डॉक्टरांसाठी राखीव असून त्यातील १४२० पदे आजही रिक्त असल्याचे मॅग्मो आयुर्वेद संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय गट ‘ब’मध्येही ६८८ पदे रिक्त असताना आरोग्य संचालकांकडमून आरोग्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली जात आहे.

सध्या सोळा आदिवासी जिल्ह्य़ांत ७९१ बीएएमएस डॉक्टर गेली दहा वर्षे अस्थायी काम करत असून त्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी तसा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यावेळी विरोधकांच्या बाकावरून दीपक सावंत हे या अस्थायी डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याची भूमिका मांडत होते आणि आज तेच मंत्री असताना दोन वर्षे गप्प बसून असल्याची डॉक्टरांची खंत आहे. शिवसेनेच्या आमदार निलम गोऱ्हे यांनीही अस्थायी डॉक्टरांना तात्काळ सेवेत घेण्याची लेखी मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे केली असून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी तर हा विषय औरंगाबाद येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित करण्याची भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात त्यातही आदिवासींना सक्षम आरोग्य व्यवस्था मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बालरोगतज्ज्ञांपासून विशेष सेवेतील पदे रिक्त आहेत. अ‍ॅलोपॅथीचे डॉक्टर आदिवासी भागात जात नाहीत अशावेळी कुठलीतरी तांत्रिक

बाब काढून बीएएमएस डॉक्टरांवर अन्याय होणार असेल तर तो खपवून घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका गिरीश महाजन यांनी घेतली आहे.