मुंबई : वीज स्मार्ट मीटर प्रकरणी विरोधकांनी अपप्रचार चालवला असून ही योजना महाविकास आघाडी सरकारने आणली होती. स्मार्ट मीटरचे काम पाच कंपन्यांना मिळाले असून देशात सर्वात कमी किंमतीस राज्यात स्मार्ट मिटर बसवली जात आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटरचे कंत्राट एकूण पाच कंपन्यांनी जिंकले. एनटीसी, अदानी, माँटेकार्लो आदी कंपन्या त्यात आहेत. हे काम निविदा पद्धतीने दिलेले आहे. स्मार्ट मीटरचा आंध्रप्रदेशातील दर १३ हजार ६२४, झारखंडमध्ये १३ हजार ४९१, उत्तराखंडमध्ये १२ हजार ५६८, बिहारमध्ये १२ हजार ७७६, महाराष्ट्राचा दर ११ हजार ९९० इतके आहे. महाराष्ट्रात लावले जाणारे मीटर उत्तम प्रतिची आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना बुधवारी फडणवीस विधान परिषदेत बोलत होते. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही. स्मार्ट मीटर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी, वीज वितरण कंपनीच्या केंद्रात, वितरण रोहित्रांवर, सरकारी कार्यालयात बसवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी निविदाकाराची आहे. स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणला कर्ज घ्यावे लागणार नाही. हेही वाचा >>>हिंसा, द्वेष पसरवणारे भाजपचे लोक – राहुल गांधी केंद्र सरकार प्रत्येक मीटरच्या मागे काही अनुदान देणार आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे वितरण कंपनीची जी वाणिज्यिक हानी कमी होणार आहे, त्यातून पैसे द्यायचे आहेत. मीटरचे पैसे ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार नाहीत तसेच ते सरकारलाही द्यायचे नाहीत. स्मार्ट मीटरच्या नावावर जो अप्रचार चालू आहे, तो विरोधकांनी आता थांबवावा, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.
