मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला

शिवसेनेसोबत वाद आणि घटक पक्षांना सामावून घेण्याचा तिढा यांमुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला असून विस्ताराविनाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे घटक पक्षांत आणि भाजप-शिवसेनेतील इच्छुकांमध्येही अस्वस्थता असून समन्वय समितीपासूनही दूर ठेवल्याने घटक पक्ष संतप्त झाले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडय़ात होणे अपेक्षित होते. पण अनेक कारणांवरून शिवसेनेशी खटके उडाले. केंद्रात शिवसेनेला दोन मंत्रिपदे हवी असून राज्यातही शिवसेनेच्या आणखी दोन राज्यमंत्र्यांचा समावेश झालेला नाही. घटक पक्षांपैकी स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे राजू शेट्टी तर सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे सहकारी सदाभाऊ खोत यांना विधान परिषदेची जागा भाजपने दिली नाही आणि केवळ राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांना आमदारकी दिली. त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून त्यांना सार्वजनिक बांधकाम किंवा कृषी खाते हवे आहे. त्यांना दुय्यम खात्याचे मंत्रिपद देऊन घटक पक्षांमध्ये फूट पाडण्याची खेळी खेळली जाण्याची शक्यता आहे. आम्ही महायुतीत असूनही समन्वय समितीत स्थान का नाही,’ असा सवाल जानकर यांनी केला आहे. स्वाभिमानी पक्ष महापालिका व अन्य निवडणुकांसाठी शिवसेनेबरोबर जाण्याचाही विचार करील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
स्वाभिमानी संघटना आणि शिवसंग्राम पक्षाचे विनायक मेटे यांची एखादे महामंडळ देऊन बोळवण करण्याची खेळी भाजपकडून केली जाईल, अशी चर्चा आहे. पण स्वाभिमानी संघटनेची महामंडळ स्वीकारण्याची तयारी नाही .