‘युती’च्या निर्णयावरून भाजपमध्ये केंद्र-राज्याची टोलवाटोलवी?

शिवसेनेशी युती तोडण्यासाठी भाजप नेत्यांचा आणि घटकपक्षांचा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव वाढत आहे. युती तोडल्याने निवडणुकीत अपयश आल्यास आपल्यावर ठपका येईल या भीतीमुळे युतीबाबतचा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वानेच घ्यावा, अशी भूमिका घेऊन फडणवीस तटस्थ राहिले आहेत़ तर भाजपचा सन्मान राखला जात असेल, तर युती ठेवावी. नाहीतर प्रदेशातील नेत्यांनीच योग्य निर्णय घ्यावा, अशी केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका आहे. मात्र युतीच्या निर्णयाबाबत कालहरणाच्या धोरणामुळे भाजप आणि घटकपक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे.
या वेळी स्वबळावर लढावे, अशी मागणी भाजपच्या राज्य परिषदेमध्येच अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केल्यापासून शिवसेना-भाजपमध्ये खडाखडी सुरू आहे. महायुतीच्या जागावाटपाची बोलणीही अधांतरीच राहिली आहेत. जागावाटपाबाबतचा नेमका निर्णय घेऊन टाकावा यासाठी स्वाभिमानी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष व शिवसंग्राम संघटना या महायुतीतील चार घटकपक्षांचा दबाव वाढत आहे. या पक्षांना हव्या असलेल्या बहुतांश जागा शिवसेनेकडे असून त्यांच्याशी बोलणीही करण्यात आलेली नाहीत. भाजपकडे असलेल्या जागांपैकी ज्या जागा घटकपक्षांना हव्या आहेत, त्याबाबतची प्राथमिक बोलणी झाली असून भाजपबरोबरचा प्रश्न सुटू शकतो. मात्र शिवसेनेशी समन्वय नसल्याने आणि युती राहिल्यास घटकपक्षांना अधिक जागा मिळणार नसल्याने ती तोडावी, असा घटकपक्षांचाही भाजप नेत्यांकडे आग्रह आहे.
भाजपकडे केवळ ११७ जागा असताना इच्छुकांची संख्या खूप मोठी आहे. भाजपमध्येच इच्छुकांची संख्या प्रचंड असताना अन्य पक्षांमधील नेत्यांना प्रवेश देण्याची तयारी सुरू असल्याने पक्षात अस्वस्थता आहे. जिल्हापातळीवरील नेत्यांनी निवडणुका न लढविता केवळ पक्षाचे काम करावे अशीच अपेक्षा आहे का, असा थेट सवालच निरीक्षकांच्या बैठकांमध्ये अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केला होता.