फडणवीस सरकारची आज द्विवर्षपूर्ती; अनेक आघाडय़ांवर कसरत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला सोमवारी (३१ ऑक्टोबर) रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता पुढील तीन वर्षांच्या कालखंडात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; मराठा, धनगर, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचे प्रलंबित प्रश्न, शिवसेना-भाजपमधील सत्तासंघर्ष, महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांची विशिष्ट कालावधीत पूर्तता, राज्याची खालावणारी आर्थिक परिस्थिती, सातव्या वेतन आयोगाचा येणारा बोजा अशा अनेक आघाडय़ांवरील आव्हानांचा फडणवीस सरकारला सामना करावा लागणार आहे.
भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा करून आणि त्यावरच आधीच्या सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात रान उठवून भाजप-शिवसेनेने राज्याची सत्ता हस्तगत केली. मात्र याच सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परिणामी एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या केवळ ज्येष्ठच नव्हे, तर मुख्यमंत्रिपदाचे तगडे दावेदार असलेल्या नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. युती सरकारच्या प्रतिमेला बसलेला तो मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते.
भाजमधील तरुण नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. मात्र शिवसेनेचे सत्तेपासून दूर राहणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देणे, अशा विचित्र राजकीय परिस्थितीत फडणवीस यांना सुरुवातीलाच अल्पमतातील सरकार चालविण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागले. पुढे शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतील राजकीय संघर्ष थांबलेला नाही. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांना दोन्ही पक्षांत समन्वय साधत सरकार चालविण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
राज्यातील २१२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजप व शिवसेनेची युती झाल्याचे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील. त्यात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे राजकीय गड असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर या काही मोठय़ा महापालिकांचा समावेश आहे. त्यानंतर २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजप-शिवसेना आणि खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची या निवडणुकांमध्ये खरी कसोटी लागणार आहे. मराठा आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, धनगर आरक्षण या प्रश्नांवर राज्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. आपापल्या मागण्यांसाठी विविध समाजघटकांचे मोर्चे निघत आहेत. लाखाच्या घरातील मोर्चे शिस्तबद्ध व शांतपणे निघत असल्याचे केवळ कौतुक करून भागणार नाही, तर भविष्यात त्यांच्या प्रश्नांना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांपुढील हे मोठे आव्हान आहे. राज्य सरकारने काही विकासाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्याची विशिष्ट कालावधीत पूर्तता करावी लागणार आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नाही, त्यातच सातवा वेतन आयोगाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. अशा वेळी राज्याची अर्थव्यवस्था कशी सांभाळणार, हाही एक पुढच्या काळातील फडणवीस सरकारपुढील मोठा व गंभीर प्रश्न असणार आहे.
- राज्याची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. अशा वेळी राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे आव्हानही सरकारपुढे असणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांपुढील आव्हाने..
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका
- आरक्षणाचे प्रश्न
- भाजप-शिवसेना सत्तासंघर्ष
- राज्याची आर्थिक स्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला सोमवारी (३१ ऑक्टोबर) रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता पुढील तीन वर्षांच्या कालखंडात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; मराठा, धनगर, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचे प्रलंबित प्रश्न, शिवसेना-भाजपमधील सत्तासंघर्ष, महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांची विशिष्ट कालावधीत पूर्तता, राज्याची खालावणारी आर्थिक परिस्थिती, सातव्या वेतन आयोगाचा येणारा बोजा अशा अनेक आघाडय़ांवरील आव्हानांचा फडणवीस सरकारला सामना करावा लागणार आहे.
भ्रष्टाचार हा प्रमुख मुद्दा करून आणि त्यावरच आधीच्या सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात रान उठवून भाजप-शिवसेनेने राज्याची सत्ता हस्तगत केली. मात्र याच सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परिणामी एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या केवळ ज्येष्ठच नव्हे, तर मुख्यमंत्रिपदाचे तगडे दावेदार असलेल्या नेत्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. युती सरकारच्या प्रतिमेला बसलेला तो मोठा धक्का असल्याचे मानले जाते.
भाजमधील तरुण नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. मात्र शिवसेनेचे सत्तेपासून दूर राहणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देणे, अशा विचित्र राजकीय परिस्थितीत फडणवीस यांना सुरुवातीलाच अल्पमतातील सरकार चालविण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागले. पुढे शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतील राजकीय संघर्ष थांबलेला नाही. अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांना दोन्ही पक्षांत समन्वय साधत सरकार चालविण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
राज्यातील २१२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. या निवडणुकांमध्ये भाजप व शिवसेनेची युती झाल्याचे दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी जाहीर केले आहे. या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर होतील. त्यात शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे राजकीय गड असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर या काही मोठय़ा महापालिकांचा समावेश आहे. त्यानंतर २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजप-शिवसेना आणि खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची या निवडणुकांमध्ये खरी कसोटी लागणार आहे. मराठा आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा, धनगर आरक्षण या प्रश्नांवर राज्यातील राजकीय व सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. आपापल्या मागण्यांसाठी विविध समाजघटकांचे मोर्चे निघत आहेत. लाखाच्या घरातील मोर्चे शिस्तबद्ध व शांतपणे निघत असल्याचे केवळ कौतुक करून भागणार नाही, तर भविष्यात त्यांच्या प्रश्नांना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांपुढील हे मोठे आव्हान आहे. राज्य सरकारने काही विकासाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्याची विशिष्ट कालावधीत पूर्तता करावी लागणार आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नाही, त्यातच सातवा वेतन आयोगाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. अशा वेळी राज्याची अर्थव्यवस्था कशी सांभाळणार, हाही एक पुढच्या काळातील फडणवीस सरकारपुढील मोठा व गंभीर प्रश्न असणार आहे.
- राज्याची आर्थिक स्थिती फार चांगली नाही. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. अशा वेळी राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे आव्हानही सरकारपुढे असणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांपुढील आव्हाने..
- स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका
- आरक्षणाचे प्रश्न
- भाजप-शिवसेना सत्तासंघर्ष
- राज्याची आर्थिक स्थिती
