वादग्रस्त सौरपंप खरेदीला मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील

गुजरातच्या तुलनेत प्रत्येकी दीड लाख रुपये जादा मोजणार?
गुजरात, आंध्र प्रदेशच्या तुलनेत प्रत्येकी एक ते दीड लाख रुपये अधिक देऊन महागडय़ा दराने सौरपंप खरेदी करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यांनी पाच-सहा महिन्यांपूर्वी दिलेली स्थगिती उठविल्याने महावितरणने निविदाप्रक्रियेनुसार कंत्राटदाराशी करारही केला आहे. महागडय़ा सौरपंप खरेदीत शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विरोधकांनी करुनही ही खरेदी रेटण्यात आली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवून सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात झालेल्या या सौरपंप खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. ‘लोकसत्ता’ ने त्याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी टीकेची झोड उठविली होती. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ५३० कोटी रुपये खर्चून १० हजार कृषिपंपांची खरेदी केली जाणार असून, गेल्या वर्षी त्याबाबत निविदाप्रक्रिया झाली.
गुजरातमध्ये तीन व पाच अश्वशक्तीच्या कृषिपंपांची खरेदी करण्यात आली, त्यापेक्षा प्रत्येकी लाखभराहून अधिक दर मोजून ही खरेदी केली जात आहे.आंध्र प्रदेशच्या तुलनेतही हे दर काही क्षमतेच्या पंपांसाठी चढे आहेत. गुजरातमधील पंप व्यवस्थिपणे काम करीत आहेत हे महावितरणच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी तेथे जाऊन केलेल्या पाहणीतही आढळून आले होते.
ही खरेदी कशी समर्थनीय व योग्य आहे, हे पटवून देण्यासाठी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद सभापती, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते व अन्य नेत्यांपुढे सादरीकरणही केले होते. कंत्राटदाराने कृषीपंपाची देखभाल पाच वर्षे करण्यासाठी सर्व रक्कम आधी दिली जाणार नसून ती टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल. अन्य राज्यांमध्ये बहुतांश किंवा संपूर्ण रक्कम आधी दिली जात असल्याने तेथे पंपांची किंमत कमी आहे. पंपाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असल्याने व्याजाचा भार त्यात समाविष्ट असून, अन्य राज्यांच्या तुलनेत ही खरेदी किफायतशीरच असल्याचा आणि केंद्र सरकारनेही याच धर्तीवर खरेदी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता.