मुंबई : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’, ‘टाटा-एअरबस’, ‘सॅफ्रन’ असे मोठे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेले. त्यामुळे आता खोटय़ा आरोपांद्वारे त्यांचे पाप आमच्या माथी मारले जात असल्याचे प्रत्युत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. राज्याची बदनामी आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अविश्वास निर्माण करून राज्यात गुंतवणूकच येऊ नये, यासाठी हे षड्यंत्र असल्याची शंका फडणवीस यांनी उपस्थित केली.
रांजणगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती समूह विकास प्रकल्पाला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) मान्यता देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे फडणवीस यांनी स्वागत केले. या प्रकल्पात पाच हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाराष्ट्रात मंजूर केले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षांत गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य वातावरण नव्हते आणि उद्योजकांना सरकारबाबत विश्वास नव्हता. पुढील दोन वर्षांत आम्ही आर्थिक गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर राहील, यादृष्टीने प्रयत्न करू, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याबद्दल जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. त्यासंदर्भात फडणवीस यांनी अनेक वृत्तपत्रीय कात्रणे आणि तारखांचे तपशील देत खुलासा केला. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार नाही, असे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ७ जानेवारी २०२० रोजीच सांगितले होते. ‘टाटा- एअरबस’ प्रकल्प गुजरातला होणार असल्याचे २०२१ मध्येच ठरले होते. त्यावेळी मी विरोधी पक्षनेता असूनही टाटा कंपनीतील उच्चपदस्थांना निवासस्थानी बोलावून चर्चा केली. तेव्हा राज्यातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी चांगले नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते, असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला. तरीही मी ‘एमआयडीसी’च्या उच्चपदस्थांना सांगून हा प्रकल्प राज्यात व्हावा, असा पाठपुरावा केला. आमचे सरकार असताना या प्रकल्पासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. विदर्भात प्रकल्प होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलली नाहीत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
‘सॅफ्रन’ कंपनीबाबत तर खोटेपणाचा कहर झाला असून हा प्रकल्प २०२१ मध्ये हैदराबादमध्ये झाला असताना आमचे सरकार आल्यावर हा प्रकल्प गेल्याचा खोटा प्रचार करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वास्तविक हे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. बल्क ड्रग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती आदी प्रकल्प महाराष्ट्रात येतील, असे केंद्र सरकारने कधी सांगितले होते, याचे पुरावे द्यावेत, असे सांगून महाविकास आघाडी सरकारचे नेते अडीच वर्षे सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रावर टीकाच करीत राहिले, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी
मुंबई महापालिकेतील काही कामांची ‘कॅग’मार्फत विशेष लेखापरीक्षण करून चौकशी करणार असल्याचे मी विधानसभेत जाहीर केले होते. त्यानुसार चौकशीची कार्यकक्षा ठरविण्याचे काम सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर महापालिकेच्या प्रभाग रचनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच
हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प महाराष्ट्रातच करण्याचा आमचा निर्धार असून, तो कोकणातील नाणार किंवा बारसू पट्टय़ातच होईल. पण, पूर्वीइतकी मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार नसून, केरळमध्येही काही होणार आहे. परंतु, सर्व गुंतवणूक राज्यात व्हावी, असे प्रयत्न असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
रांजणगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती समूह विकास प्रकल्पाला (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) मान्यता देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे फडणवीस यांनी स्वागत केले. या प्रकल्पात पाच हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाराष्ट्रात मंजूर केले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षांत गुंतवणुकीसाठी सुयोग्य वातावरण नव्हते आणि उद्योजकांना सरकारबाबत विश्वास नव्हता. पुढील दोन वर्षांत आम्ही आर्थिक गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर राहील, यादृष्टीने प्रयत्न करू, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याबद्दल जोरदार टीकास्त्र सोडले होते. त्यासंदर्भात फडणवीस यांनी अनेक वृत्तपत्रीय कात्रणे आणि तारखांचे तपशील देत खुलासा केला. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार नाही, असे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ७ जानेवारी २०२० रोजीच सांगितले होते. ‘टाटा- एअरबस’ प्रकल्प गुजरातला होणार असल्याचे २०२१ मध्येच ठरले होते. त्यावेळी मी विरोधी पक्षनेता असूनही टाटा कंपनीतील उच्चपदस्थांना निवासस्थानी बोलावून चर्चा केली. तेव्हा राज्यातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी चांगले नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते, असा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी केला. तरीही मी ‘एमआयडीसी’च्या उच्चपदस्थांना सांगून हा प्रकल्प राज्यात व्हावा, असा पाठपुरावा केला. आमचे सरकार असताना या प्रकल्पासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. विदर्भात प्रकल्प होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलली नाहीत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
‘सॅफ्रन’ कंपनीबाबत तर खोटेपणाचा कहर झाला असून हा प्रकल्प २०२१ मध्ये हैदराबादमध्ये झाला असताना आमचे सरकार आल्यावर हा प्रकल्प गेल्याचा खोटा प्रचार करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वास्तविक हे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. बल्क ड्रग पार्क, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती आदी प्रकल्प महाराष्ट्रात येतील, असे केंद्र सरकारने कधी सांगितले होते, याचे पुरावे द्यावेत, असे सांगून महाविकास आघाडी सरकारचे नेते अडीच वर्षे सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रावर टीकाच करीत राहिले, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी
मुंबई महापालिकेतील काही कामांची ‘कॅग’मार्फत विशेष लेखापरीक्षण करून चौकशी करणार असल्याचे मी विधानसभेत जाहीर केले होते. त्यानुसार चौकशीची कार्यकक्षा ठरविण्याचे काम सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर महापालिकेच्या प्रभाग रचनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणातच
हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प महाराष्ट्रातच करण्याचा आमचा निर्धार असून, तो कोकणातील नाणार किंवा बारसू पट्टय़ातच होईल. पण, पूर्वीइतकी मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार नसून, केरळमध्येही काही होणार आहे. परंतु, सर्व गुंतवणूक राज्यात व्हावी, असे प्रयत्न असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
