संघटनासोबत चर्चेची मुख्यमंत्र्यांची तयारी
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सरकारला जे करणे शक्य होते ते आम्ही आधीच केले आहे. तरी देखील समाजाच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मोर्चापूर्वी मराठा समाजाच्या संघटनांसोबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार असून समाजाच्या शिष्टमंडळाने चर्चेस यावे, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केले.
आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा समाजातर्फे येत्या ९ ऑगस्टला क्रांती दिनी मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा निघणार आहे. एकीकडे मुंबईतील मोर्चा विक्रमी करण्यासाठी मराठा संघटनांनी कंबर कसली असताना दुसरीकडे सरकारनेही हा मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सरकारचे संकटमोचक समजले जाणारे चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपविली असून आज पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असून संघटनांनी पुढे यावे असे आवाहन केले. विधानभवनात पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील यांनी हे आवाहन करतांना स्वत: मुख्यमंत्री मराठा संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. कोपर्डी प्रकरणानंतर मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढले. त्यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. या समाजाला शिक्षणात संधी देण्यासाठी ईबीसी शिक्षणासाठी उत्पन्न मर्यादा १ लाखावरून ओबीसी धर्तीवर ६ लाख रूपये केली. त्यामुळे इंजिनिअरींग, पॉलिटेक्नीसाठी मराठा समाजातील ५ लाख मुलांना लाभ झाला. एवढा लाभ १६ टक्के आरक्षणानेही झाला नसता, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या समाजाच्या मुलामुलींसाठी ३६ जिल्ह्यांत प्रत्येकी १ प्रमाणे ७२ वसतीगृह बांधण्यात येणार आहेत. ही वसतीगृहे सरकार ऐवजी मराठा समाजातील संस्थांनी उभाराव्यात, सरकार त्यांना जागा व अनुदान देईल. मात्र मराठा समाजाच्या संस्था पुढे आल्या नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजाच्या संशोधनासाठी सारथी ही संस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी सदानंद मोरे यांची नियुक्ती केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठीही २०० कोटीची तरतूद केली आहे. त्यावर लवकरच अध्यक्षाची नियुक्ती केली जाईल. स्वामिनाथन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशीही सरकारने अंमलात आणल्या आहेत. तरीही या समाजाच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्या सोडविण्यासाठी सरकार चर्चेला तयार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
मोर्चा काढणे हा अधिकार
लोकशाहीत मोर्चे काढणे, आंदोलने करणे हा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मराठा समाजानेही मुंबईत जरूर मोर्चा काढावा. सरकार मोर्चा रोखणार नाही. मोर्चात फूट पाडण्याचाही सरकारचा प्रयत्न नाही. मोर्चा निघण्यापूर्वी चर्चा झाली तर अधिवेशनात सरकारला आणखी काही निर्णय घेणे सोपे जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. चर्चेला शिष्टमंडळातील संख्येवर कोणतेही बंधन नाही पण अधिक संख्या असेल तर चर्चा होत नाही तर ती सभा होते, असे ते म्हणाले.
मुंबई हे महत्वाचे शहर आहे. हे शहर बंद पडून चालणार नाही. मराठा समाजाने शांततेत मोर्चा काढावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मोर्चात येणारी संख्या पहाता वहातुकीस अडथळा होण्याची शक्यता असून सरकार योग्य ती खबरदारी घेत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा मोर्चात पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांना सहभागी होण्यास कोणतीही मनाई नाही. असे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सरकारला जे करणे शक्य होते ते आम्ही आधीच केले आहे. तरी देखील समाजाच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मोर्चापूर्वी मराठा समाजाच्या संघटनांसोबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार असून समाजाच्या शिष्टमंडळाने चर्चेस यावे, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केले.
आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा समाजातर्फे येत्या ९ ऑगस्टला क्रांती दिनी मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा निघणार आहे. एकीकडे मुंबईतील मोर्चा विक्रमी करण्यासाठी मराठा संघटनांनी कंबर कसली असताना दुसरीकडे सरकारनेही हा मोर्चा शांततेत पार पडावा यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सरकारचे संकटमोचक समजले जाणारे चंद्रकांत पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपविली असून आज पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असून संघटनांनी पुढे यावे असे आवाहन केले. विधानभवनात पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटील यांनी हे आवाहन करतांना स्वत: मुख्यमंत्री मराठा संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. कोपर्डी प्रकरणानंतर मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चे काढले. त्यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. या समाजाला शिक्षणात संधी देण्यासाठी ईबीसी शिक्षणासाठी उत्पन्न मर्यादा १ लाखावरून ओबीसी धर्तीवर ६ लाख रूपये केली. त्यामुळे इंजिनिअरींग, पॉलिटेक्नीसाठी मराठा समाजातील ५ लाख मुलांना लाभ झाला. एवढा लाभ १६ टक्के आरक्षणानेही झाला नसता, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या समाजाच्या मुलामुलींसाठी ३६ जिल्ह्यांत प्रत्येकी १ प्रमाणे ७२ वसतीगृह बांधण्यात येणार आहेत. ही वसतीगृहे सरकार ऐवजी मराठा समाजातील संस्थांनी उभाराव्यात, सरकार त्यांना जागा व अनुदान देईल. मात्र मराठा समाजाच्या संस्था पुढे आल्या नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजाच्या संशोधनासाठी सारथी ही संस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थेच्या अध्यक्षपदी सदानंद मोरे यांची नियुक्ती केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठीही २०० कोटीची तरतूद केली आहे. त्यावर लवकरच अध्यक्षाची नियुक्ती केली जाईल. स्वामिनाथन आयोगाच्या बहुतांश शिफारशीही सरकारने अंमलात आणल्या आहेत. तरीही या समाजाच्या आणखी काही मागण्या असतील तर त्या सोडविण्यासाठी सरकार चर्चेला तयार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
मोर्चा काढणे हा अधिकार
लोकशाहीत मोर्चे काढणे, आंदोलने करणे हा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मराठा समाजानेही मुंबईत जरूर मोर्चा काढावा. सरकार मोर्चा रोखणार नाही. मोर्चात फूट पाडण्याचाही सरकारचा प्रयत्न नाही. मोर्चा निघण्यापूर्वी चर्चा झाली तर अधिवेशनात सरकारला आणखी काही निर्णय घेणे सोपे जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. चर्चेला शिष्टमंडळातील संख्येवर कोणतेही बंधन नाही पण अधिक संख्या असेल तर चर्चा होत नाही तर ती सभा होते, असे ते म्हणाले.
मुंबई हे महत्वाचे शहर आहे. हे शहर बंद पडून चालणार नाही. मराठा समाजाने शांततेत मोर्चा काढावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मोर्चात येणारी संख्या पहाता वहातुकीस अडथळा होण्याची शक्यता असून सरकार योग्य ती खबरदारी घेत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा मोर्चात पक्षाच्या आमदार आणि खासदारांना सहभागी होण्यास कोणतीही मनाई नाही. असे त्यांनी सांगितले.
