मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची मंगळवारी सकाळी राजभवनावर जाऊन भेट घेतल्याने राजकीय तर्कवितर्क सुरू झाले असून विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्या होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विधानपरिषद सभापतींची निवडणूकही याच अधिवेशनात गुरुवारी किंवा शुक्रवारी घोषित करण्यात यावी, यासंदर्भातही या भेटीत चर्चा झाल्याचे समजते. मात्र वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, याबाबत विस्तृत चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कमला मिलच्या रमेश गोवानी यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक, ६७ कोटी फसवणूक केल्याचा आरोप

आणखी वाचा

राज्यपालनियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांचा विषय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून वादात अडकला आहे. महाविकास आघाडी सरकाने शिफारस केलेल्या १२ जणांची नियुक्ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली नव्हती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर झाली होती. राज्यपालांच्या दिरंगाईबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत राज्यपालांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नवीन नियुक्त्यांसाठी स्थगिती दिली होती. पण ती काही महिन्यांपूर्वी उठविण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> कमला मिलच्या रमेश गोवानी यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक, ६७ कोटी फसवणूक केल्याचा आरोप

आता उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असली तरी नियुक्त्यांसाठी स्थगिती नाही. विधानपरिषद सभापतींचे पदही दोन वर्षांपासून रिक्त असून याच अधिवेशनात निवडणूक घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे बारा आमदार नियुक्त्या व सभापती निवडणुकीसंदर्भातही राज्यपाल भेटीत चर्चा झाल्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. दरम्यान, विधानपरिषद सभापतींची निवडणूक याच अधिवेशनात व्हावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल बैस यांची भेट घेऊन केली, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> कमला मिलच्या रमेश गोवानी यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक, ६७ कोटी फसवणूक केल्याचा आरोप

आणखी वाचा

राज्यपालनियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांचा विषय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून वादात अडकला आहे. महाविकास आघाडी सरकाने शिफारस केलेल्या १२ जणांची नियुक्ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली नव्हती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर झाली होती. राज्यपालांच्या दिरंगाईबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत राज्यपालांना कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नवीन नियुक्त्यांसाठी स्थगिती दिली होती. पण ती काही महिन्यांपूर्वी उठविण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> कमला मिलच्या रमेश गोवानी यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अटक, ६७ कोटी फसवणूक केल्याचा आरोप

आता उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित असली तरी नियुक्त्यांसाठी स्थगिती नाही. विधानपरिषद सभापतींचे पदही दोन वर्षांपासून रिक्त असून याच अधिवेशनात निवडणूक घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्यामुळे बारा आमदार नियुक्त्या व सभापती निवडणुकीसंदर्भातही राज्यपाल भेटीत चर्चा झाल्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. दरम्यान, विधानपरिषद सभापतींची निवडणूक याच अधिवेशनात व्हावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल बैस यांची भेट घेऊन केली, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.