निधीची चणचण दूर करण्याचा शासनाचा प्रयत्न
राज्याची आर्थिक स्थिती बेताचीच असताना टंचाई निवारण्याच्या योजनांवर कराव्या लागणाऱ्या खर्चाने आधीच मेटाकुटीला आलेल्या राज्य सरकारला आता दुष्कळग्रस्तांच्या मदतीसाठी खासगी-सहकारी साखर कारखाने, नागरी बँका व इतर सहकारी संस्थांवर आर्थिक भार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. दुष्काळ निवारण्याच्या विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी साखर कारखाने व सहकारी संस्थांनी प्रत्येकी दहा लाख रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करावेत, तसेच जलयुक्त शिवार याजनेच्या कामासाठीही १५ लाख रुपये खर्च करावा, अशा सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत.
राज्यात अनेक जिल्ह्यांत विशेषत मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळ आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला मदत म्हणून राज्य सरकार अनेक योजना राबवित आहे. त्याचबरोबर शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, जमीन महसुलात सूट, कृषी पंपाच्या वीज बिलात सूट, पिण्याचे पाणी पुरवविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, पीक कर्जाचे पुनर्गठन इत्यादी विविध सवलतींसाठी राज्य सरकारवर कोटय़वधी रुपयांचा भार पडत आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात आणखी काही उपाययोजना राबवायच्या आहेत, त्यासाठी निधीची आवश्यकता असून सामाजिक बांधिलकीचा एक भाग म्हणून त्या-त्या जिल्ह्यंतील सहकारी संस्थांनी काही आर्थिक भार उचलावा असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे. या संदर्भात सहकार विभागाने एक परिपत्रक काढून, राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखाने, राज्यस्तरीय सहकारी संस्था, नागरी बँका, तसेच नागरी-बिगर शेती सहकारी संस्थांनी प्रत्येकी दहा लाख रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्य स्तरीय संस्थांकडून १० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील आर्थिक योगदानाव्यतिरिक्त साखर कारखान्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपये खर्च करावेत, असे सूचविले आहे.
राज्यात १४५ सहकारी साखर कारखाने, ७८ खासगी साखर कारखाने, ५१० नागरी बॅंका, ३१ जिल्हा सहकारी बॅंका आहेत. राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांचा आकडाही मोठा आहे. त्यानुसार या सहकारी संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
