मुंबई : अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री व गहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिन्याभरापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अद्याप अमलबजावणी झालेली नाही. म्हाडा अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाला आपल्याकडेच ठेवायचे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांचा आदेश नावापुरता होता का, असा सवाल विचारला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच खातेवाटप झालेले नसतानाही फडणवीस यांनी म्हाडा अधिकाऱ्याचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांनीही शिक्कामोर्तब केले. तसा लेखी आदेशही जारी झाला. शासनाकडे असलेले सर्व अधिकार म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आले. फक्त बदल्यांबाबतच्या अधिकाराबाबत कथित शासन निर्णय रद्द करीत असल्याचे ढोंग असल्याचे स्पष्ट झाले. गृहनिर्माण विभागातील एका उप सचिवाने कौशल्याने ते केले. ही बाब म्हाडातील बैठकीच्या वेळी फडणवीस यांच्या लक्षात आणून देताच ते संतापले व बदल्यांचे हे सर्व अधिकार पुन्हा म्हाडाला बहाल करण्याचे आदेश दिले. पण आता महिना झाला तरी याबाबत शासन निर्णय जारी झालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या हेतुबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.
हेही वाचा >>> अपघातग्रस्ताला एक कोटी रुपयांपर्यंतची वाढीव भरपाई ; भरपाईच्या रकमेत उच्च न्यायालयाकडून वाढ
फडणवीस २०१४मध्ये मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांच्याकडे काही काळ गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार होता. तेव्हा म्हाडा पातळीवरच बदल्या होत होत्या. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री झाले. त्यांनीही त्यात ढवळाढवळ केली नाही. मात्र राधाकृष्ण विखे-पाटील गृहनिर्माण मंत्री झाले तेव्हा शिवसेनेचे उदय सामंत हे म्हाडाचे अध्यक्ष होते. दोघांमध्ये बदल्यांवरून वादावादी सुरू झाली. अखेरीस विखे-पाटील यांनी बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. जितेंद्र आव्हाड यांना आपसूकच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्राप्त झाले होते. बदल्यांबाबत खूपच आरडाओरड झाल्यानंतरच म्हाडाच्या पातळीवर नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात आले. हे मंडळ नावापुरतेच होते. सर्वाधिकार शासनाला म्हणजे गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे होते. फडणवीस यांनी हे सर्व अधिकार विकेंद्रित करावेत म्हणजेच म्हाडाकडे पुन्हा द्यावेत, असे आदेश जारी केले होते. हा आदेश झाला तेव्हा खातेवाटप न झाल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्याचीही सही आहे.
ॲागस्टच्या पहिल्या आठवड्यात हा आदेश जारी झाला. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्यांच्याकडील सर्वाधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अपेक्षित होते. परंतु बदल्यांचे अधिकार म्हाडाला बहाल केले तर आपले महत्त्व कमी होईल, असे वाटून संबंधित उपसचिवाने गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंधारात ठेवून फक्त नागरी सेवा मंडळ रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच राहिले.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच खातेवाटप झालेले नसतानाही फडणवीस यांनी म्हाडा अधिकाऱ्याचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांनीही शिक्कामोर्तब केले. तसा लेखी आदेशही जारी झाला. शासनाकडे असलेले सर्व अधिकार म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आले. फक्त बदल्यांबाबतच्या अधिकाराबाबत कथित शासन निर्णय रद्द करीत असल्याचे ढोंग असल्याचे स्पष्ट झाले. गृहनिर्माण विभागातील एका उप सचिवाने कौशल्याने ते केले. ही बाब म्हाडातील बैठकीच्या वेळी फडणवीस यांच्या लक्षात आणून देताच ते संतापले व बदल्यांचे हे सर्व अधिकार पुन्हा म्हाडाला बहाल करण्याचे आदेश दिले. पण आता महिना झाला तरी याबाबत शासन निर्णय जारी झालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या हेतुबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.
हेही वाचा >>> अपघातग्रस्ताला एक कोटी रुपयांपर्यंतची वाढीव भरपाई ; भरपाईच्या रकमेत उच्च न्यायालयाकडून वाढ
फडणवीस २०१४मध्ये मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांच्याकडे काही काळ गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार होता. तेव्हा म्हाडा पातळीवरच बदल्या होत होत्या. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री झाले. त्यांनीही त्यात ढवळाढवळ केली नाही. मात्र राधाकृष्ण विखे-पाटील गृहनिर्माण मंत्री झाले तेव्हा शिवसेनेचे उदय सामंत हे म्हाडाचे अध्यक्ष होते. दोघांमध्ये बदल्यांवरून वादावादी सुरू झाली. अखेरीस विखे-पाटील यांनी बदल्यांचे अधिकार शासनाकडे घेतले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आले. जितेंद्र आव्हाड यांना आपसूकच म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्राप्त झाले होते. बदल्यांबाबत खूपच आरडाओरड झाल्यानंतरच म्हाडाच्या पातळीवर नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात आले. हे मंडळ नावापुरतेच होते. सर्वाधिकार शासनाला म्हणजे गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे होते. फडणवीस यांनी हे सर्व अधिकार विकेंद्रित करावेत म्हणजेच म्हाडाकडे पुन्हा द्यावेत, असे आदेश जारी केले होते. हा आदेश झाला तेव्हा खातेवाटप न झाल्याने त्यावर मुख्यमंत्र्याचीही सही आहे.
ॲागस्टच्या पहिल्या आठवड्यात हा आदेश जारी झाला. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने त्यांच्याकडील सर्वाधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे अपेक्षित होते. परंतु बदल्यांचे अधिकार म्हाडाला बहाल केले तर आपले महत्त्व कमी होईल, असे वाटून संबंधित उपसचिवाने गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अंधारात ठेवून फक्त नागरी सेवा मंडळ रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे म्हाडातील अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच राहिले.
