गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अडचणी वाढणार

ही जमीन संरक्षण खात्याची असून, बांधकाम झाल्याने २२५ वरून २६९ चौ. फूट क्षेत्रफळाची घरे देऊन बिल्डरला जादा अडीचऐवजी तीन एफएसआयचा लाभ देता येणार नाही, याची जाणीव असूनही तो देण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. या बाबींची चौकशी आता लोकायुक्तांकडून केली जाईल. मात्र हे प्रकरण मेहता यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत’ केल्याचा शेरा लिहिला, तेव्हाच या अनुचित मुद्दय़ांवर चौकशीचे आदेश का दिले नाहीत, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. उलट नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना झोपु प्राधिकरणास दिल्यावर विकासकाला तसे कळविले गेले. त्यानंतर प्रसिद्धिमाध्यमांमधून टीकेची झोड उठविल्यावर घाईघाईने स्थगिती आदेश देण्यात आले. त्यामुळे जरी या प्रकरणी विकासकाला इरादापत्र (एलओआय) जारी करण्यात आले नसल्याचा बचाव करण्यात येत असला तरी त्या दृष्टीने व बिल्डरचा लाभ होईल, यासाठी काही पावले टाकली गेल्याचे दिसून येत आहे.

या प्रकल्पात १९९६ पासूनचे प्रस्ताव असून तत्कालीन युती सरकार आणि नंतरच्या काळात २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात काही निर्णय घेतले गेले. कोणी बेकायदेशीरपणे बिल्डरवर मेहेरनजर दाखविली, हे लोकायुक्तांच्या चौकशीत स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले आहे. मात्र त्याबाबत मेहता यांच्याकडे फाइल असताना चौकशीचे आदेश का जारी झाले नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित असून चौकशीत त्यामुळे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात मेहता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.