Next Mumbai Will Be In Palghar: राज्यातील जिल्ह्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्याोगिक, आरोग्यविषयक प्रगतीची सांगड घालून विकासाची शास्त्रीय मांडणी असलेला ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज प्रकाशन झाले. यावेळी निर्देशांकात लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना गौरवण्यात आले. दरम्यान या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या संदर्भात विकेंद्रीकरण करण्याबाबत भाष्य केले. याचबरोबर त्यांनी पुढची मुंबई पालघरमध्ये होणार असल्याचेही म्हटले आहे.
आर्थिक विकासाचे विकेंद्रीकरण
राज्यातील आर्थिक विकेंद्रीकरणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील आर्थिक विकासाचे विकेंद्रीकरण किंवा आर्थिक विकास इतर केंद्रांवर पोहचवण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर भौतिक विकास कसा करता येईल आणि तो सर्व भागांमध्ये कसा पोहचवता येईल, मग समृद्धीसारखा महामार्ग असेल किंवा आता आपण शक्तीपीठ महामार्ग करतोय, यामुळे जे जिल्हे आतापर्यंत मागास म्हणून ओळखले जायचे ते आता मध्यभागी आले आहेत.”
पुढची मुंबई पालघरमध्ये…
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आता वाढवण बंदरामुळे पुढची मुंबई पालघरमध्ये होणार आहे. जिथे देशातील सर्वात मोठे बंदर त्याचठिकाणी, विमानतळ त्याचठिकाणी आणि बुलेट ट्रेनचे स्टेशनही त्याचठिकाणी असणार आहे. त्यामुळे तिथे एक ट्रिनीटी तयार होत आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काळात चौथी मुंबई वाढवणला पाहयला मिळेल. तिसरी मुंबई आपण नवी मुंबई विमानतळाजवळ तयारच करत आहोत.”
तिसरे विमानतळ वाढवण बंदराजवळ
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा केल्या आहेत. ज्यात मुंबईतील तिसऱ्या विमानतळाचाही समावेश आहे. विधानसभेत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, मुंबईचे नवीन विमानतळ वाढवण बंदराजवळ प्रस्तावित असून, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशनही याच बंदराजवळ असणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात असलेले वाढवण बंदर २०३० पर्यंत कार्यान्वित होईल असेही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले होते. तसेच त्यांनी अधोरेखित केले की, एमएमआर हे विकास केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे आणि २०४७ पर्यंत त्याची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, ज्यामुळे राज्य विकसित भारत मोहिमेतील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक होईल.