मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी-शर्तींमुळे विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे तेवढ्यापुरताच बदल करुन आम्ही टीडीआरवर मर्यादा (कॅपिंग) आणली आणि एकाधिकारशाही रोखली, असे परखड मतप्रदर्शन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाच्या आर्थिक राजधानीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या स्थित्यंतराचा वेध घेणाऱ्या ‘ लोकसत्ता ’ च्या ‘ नवे क्षितीज ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करताना फडणवीस यांनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतचे तपशील मांडले. मुंबई अदानीला आंदण दिली आहे, अशी टीका ठाकरेंसह विरोधकांनी केली आहे. त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्वसनाची संकल्पना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यानंतर २०-२५ वर्षे काहीच झाले नाही, नुसतीच चर्चा झाली. आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुऱ्या व मदत मिळविण्यात आली. रेल्वेची जमीन पुनर्वसनासाठी मिळविताना सुमारे पावणेदोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. निविदा मागविण्यात आल्यावर तिघांचे प्रस्ताव सादर झाले होते आणि अदानींना हे काम मिळाले आहे. मात्र या पुनर्विकास कंपनीत राज्य सरकारचाही हिस्सा आहे. या निविदांसाठीच्या अटी-शर्ती ठाकरे सरकारच्या काळात तयार झाल्या होत्या. पण त्यातून विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे आम्ही तेवढ्यापुरताच बदल करुन टीडीआरवर मर्यादा (कॅपिंग) आणल्या व ते टाळले. आता पारदर्शक पद्धतीने डिजीटल प्रणालीतून टीडीआर सर्वांना उपलब्ध होणार आहे. केवळ राजकीय हेतूंनी आमच्यावर टीका करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून धारावीमध्ये या कालमर्यादेपर्यंतच्या रहिवाशांचे आणि उद्योगांचेही तेथेच पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यानंतरच्या काळातील रहिवाशांचेही पुनर्वसन न केल्यास ते अन्यत्र जातील. त्यामुळे २०११ नंतरच्या रहिवाशांचेही जागेच्या उपलब्धतेनुसार पुनर्वसन करावे लागेल. धारावीत लोकसंख्येची घनता खूप असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरात संक्रमण शिबीरे उभारावी लागतील. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या जागांचा शोध व त्यावर विचार सुरु आहे. ही संक्रमण शिबीरे मात्रे मात्र धारावीबाहेर उभारावी लागतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
देशाच्या आर्थिक राजधानीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या स्थित्यंतराचा वेध घेणाऱ्या ‘ लोकसत्ता ’ च्या ‘ नवे क्षितीज ’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन करताना फडणवीस यांनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबतचे तपशील मांडले. मुंबई अदानीला आंदण दिली आहे, अशी टीका ठाकरेंसह विरोधकांनी केली आहे. त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्वसनाची संकल्पना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडली होती. त्यानंतर २०-२५ वर्षे काहीच झाले नाही, नुसतीच चर्चा झाली. आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुऱ्या व मदत मिळविण्यात आली. रेल्वेची जमीन पुनर्वसनासाठी मिळविताना सुमारे पावणेदोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. निविदा मागविण्यात आल्यावर तिघांचे प्रस्ताव सादर झाले होते आणि अदानींना हे काम मिळाले आहे. मात्र या पुनर्विकास कंपनीत राज्य सरकारचाही हिस्सा आहे. या निविदांसाठीच्या अटी-शर्ती ठाकरे सरकारच्या काळात तयार झाल्या होत्या. पण त्यातून विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका होता. त्यामुळे आम्ही तेवढ्यापुरताच बदल करुन टीडीआरवर मर्यादा (कॅपिंग) आणल्या व ते टाळले. आता पारदर्शक पद्धतीने डिजीटल प्रणालीतून टीडीआर सर्वांना उपलब्ध होणार आहे. केवळ राजकीय हेतूंनी आमच्यावर टीका करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून धारावीमध्ये या कालमर्यादेपर्यंतच्या रहिवाशांचे आणि उद्योगांचेही तेथेच पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यानंतरच्या काळातील रहिवाशांचेही पुनर्वसन न केल्यास ते अन्यत्र जातील. त्यामुळे २०११ नंतरच्या रहिवाशांचेही जागेच्या उपलब्धतेनुसार पुनर्वसन करावे लागेल. धारावीत लोकसंख्येची घनता खूप असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शहरात संक्रमण शिबीरे उभारावी लागतील. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या जागांचा शोध व त्यावर विचार सुरु आहे. ही संक्रमण शिबीरे मात्रे मात्र धारावीबाहेर उभारावी लागतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
