माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर आकडेवारी मांडत ठाकरे सरकारची पिसे काढली. यात त्यांनी सरकारवर अनेक गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेपासून करोना स्थितीपर्यंत सरकारला घेरलं. फडणवीसांच्या याच मुद्द्यांचा हा आढावा.
“अमरावती येथील दंगल हा एक प्रयोग”
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “फेक न्यूजची फॅक्टरी चालविली गेली. पाकिस्तानातील फोटो हे त्रिपुरातील भासविण्यात आले. एक राष्ट्रीय नेता ट्विट करतो आणि कुठलेही नियोजन नसताना ४० हजार लोक रस्त्यावर येतात. हा संयोग असूच शकत नाही. दुसऱ्या दिवशी काही प्रतिक्रिया आली, तर पहिल्या दिवशीची घटना डिलीट आणि केवळ दुसऱ्या दिवशीच्या घटनेवर कारवाई आली. त्यात जाणीवपूर्वक नाव लिहून भाजपा, अभाविप कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाली. रझा अकादमीवर कारवाई करणार आहे की नाही?”
“पोलीस दल सुधारले नाही, तर जगातील सर्वोत्तम पोलीस दलाची बदनामी होईल. माझ्याकडे काही गोपनीय माहिती आली, तर जनतेच्या हितासाठी मांडणे हे विरोधी पक्षनेता म्हणून माझे काम आहे. हा अहवाल मी फोडला नाही, तर तो केंद्रीय गृह सचिवांना दिला. मविआ नेत्यांनीच तो अहवाल फोडला,” असा आरोप फडणवीसांनी केला. तसेच ज्यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली, आज त्यांच्यावरच कारवाई केली जात आहे. खरोखर हा संपूर्ण घटनाक्रम दुर्दैवी आहे, असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.
फडणवीसांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे,
१. महिला अत्याचाराने तर राज्यात सीमा गाठली आहे. जोवर राज्य सरकार लक्ष घालणार नाही, तोवर स्थिती नियंत्रणात येणार नाही.
२. मनोधैर्य योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
३. भीमराव तापकीर यांच्या जागेवर अवैध कब्जा गुंडांनी केला आणि ते तक्रार करायला गेले तर असे आमदार खूप पाहिले, असे उत्तर दिले गेले. आमदारांची ही गत असेल तर सामान्य जनतेचे काय हाल.
४. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयुर कलाटेसोबत परीक्षा घोटाळ्यातील मास्टरमाईंड डॉ. प्रीतीश देशमुख हा ५ लाखांचा चेक मुख्यमंत्री सहायता निधीला देतो. कुणाकुणासोबत त्याचे फोटो? त्याची ट्विटर टाईमलाईन का डीलिट केली गेली?
५. ग्रामविकास विभागात १५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. १० वर्ष वा जोवर देशात GST आहे, त्या कालावधीसाठी. असे कंत्राट देशात कधी पाहिले का? साऱ्या ग्रामपंचायती नकार देत असताना हे करण्यात आले. अखेर तक्रार झाल्यावर ते रद्द करण्यात आले. असे टेंडर काढतात कोण? याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे.
६. शिवभोजन योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झालाय. २ घोट ज्यूस देऊन बालकांचे फोटो काढले जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे योजनेत सुद्धा हा प्रकार. फारच दुर्दैवी आहे.
७. सरकारकडून स्वस्तात जमीन आणि त्याचा मोबदला सुद्धा. कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीचे प्रकरण गंभीर आहे. चार पट मोबदला सरकारच्याच जमीनीवर घ्यायचा, हा तर चांगला गोरखधंदा आहे.
८. संभाजीनगरमध्ये सिल्लोडमध्ये एकदम ६ कॉलेजसाठी राज्य सरकारकडून लेटर ऑफ इंटेट एका मंत्र्यांच्या संस्थेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रतिकूल मत दिलेले असताना सुद्धा. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. कोर्टाने काय सांगितले, ‘आर्बिटरी एक्सरसाईज ऑफ पॉवर’.
९. दिवंगत शिक्षकाची बदली आणि वर्षभरापूर्वी निवृत्ती काय चालले आहे राज्यात? कुणाचा पायपोस नाही. प्रशासनाचा पूर्ण खेळ मांडला आहे.
१०. मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी स्वत:च्या नातेवाईकांच्या नावे कंपन्या काढतात आणि कोट्यावधींची कंत्राटे घेतात. बरबटलेला कारभार आहे. कोविडचे कारण देत ११७ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मुंबई महापालिकेने कामावर घेतले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कोरोना कुठे कुठे होतो? मंदिरात, मंत्रिमंडळ बैठकीत, मंत्रालयात, अधिवेशनात, लॉकडाऊन लावताना, पेट्रोल-डिझेलवरचे कर कमी न करण्यासाठी कोरोना, शेतकर्‍यांना मदत न करण्यासाठी कोरोना, कोणत्याही घटकाला मदत नाही, कारण कोरोना, विकासाच्या प्रत्येक कामात कोरोना. मात्र, नेत्यांकडील लग्नात, सत्ताधारी पक्षांच्या आंदोलनांमध्ये, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या कुठल्याही बैठकांमध्ये कोरोना होत नाही.”
फडणवीसांकडून राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप
“राज्य सरकारने १८ रुपयांचा मास्क ३७० रुपयांना खरेदी केला, ४०० रुपयांची पीपीई कीट २००० रुपयांना विकत घेतली. ५ लाख रुपयांचे व्हेंटिलेटर १८ लाख रुपयांना घेतले. कोविड सेंटर निर्मितीत गाद्या, पंखे, औषधी खरेदीत इतका भ्रष्टाचार की विचारता सोय नाही. नवीन वस्तु खरेदीच्या किंमतीपेक्षा अधिक भाडे देण्यात आले,” असे अनेक गंभीर आरोप फडणवीसांनी केले.
राज्यातील विविध दुर्घटना आणि त्यातील मृत्यूंचीही आकडेवारी फडणवीस यांनी सादर केली. ही आकडेवारी खालीलप्रमाणे,
९ जानेवारी २०२१ : भंडारा (१० बालकांचा मृत्यू)
११ मार्च २०२१ : ११ मृत्यू
२१ एप्रिल २०२१ : नाशिक ऑक्सिजन गळती (२४ मृत्यू)
२३ एप्रिल २०२१ : विरार आयसीयू आग (१५ मृत्यू)
२८ एप्रिल २०२१ : मुंब्रा आगीत (४ मृत्यू)
६ नोव्हेंबर २०२१ : नगर ११ मृत्यू
पीएम केअर्सला नावं ठेवणार्‍यांनी काय केलं? असं म्हणत फडणवीसांनी आकडेवारीच सांगितली. ते म्हणाले, “पीएम केअर्समध्ये वर्ष २०१९-२० मध्ये एकूण ३०७६ कोटी रुपयांचा निधी आला. असं असताना पीएम केअर्समधून ३ हजार १०० निधी खर्चासाठी मंजूरी देण्यात आली. यातील १००० कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले. दुसरीकडे सीएम रिलिफ फंडात ७९९ कोटी रूपये जमा झाले. त्यातील केवळ १९२ कोटी रूपये म्हणजे केवळ २४ टक्के खर्च करण्यात आला.”
याशिवाय फडणवीसांनी कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला आणि राज्यातील बेरोजगारीची स्थिती काय यावरही आकडेवारी सादर केली. ती खालीलप्रमाणे,
२०२०-२१ या वर्षांत सर्वाधिक निधी कुणाला?
राष्ट्रवादी काँग्रेस : २,२५,४६१ कोटी रुपये
काँग्रेस : १,०१,७६६ कोटी रुपये
शिवसेना : ५४,३४३ कोटी रुपये.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक बेरोजगारी दर (पीएलएफएस अहवाल)
महाराष्ट्र : २२.६ टक्के
झारखंड : १९.८ टक्के
केरळ : १८.९ टक्के
जम्मू-काश्मीर : १७.४ टक्के
ओरिसा : १६.५ टक्के
तेलंगणा : १५.४ टक्के
हेही वाचा : “मी एवढं सांगितलं तरी देखील देवेंद्र फडणवीस…”, अजित पवार यांची विधीमंडळात टोलेबाजी
हे सांगतानाच अशा राज्यांसोबत महाराष्ट्राची तुलना यापूर्वी कधीही होत नव्हती, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
