“..मग आमचे उमेदवार हरले तरी पर्वा नाही”, जि.प. पोटनिवडणुकांवरून फडणवीसांचा सरकारला इशारा!

…तोपर्यंत भाजपा शांत बसणार नाही!

राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकासआघाडीला सुनावलं आहे. “या निवडणुकांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन तर करणारच आहोत. पण तरीही या सरकारचा जर निवडणुका लढवण्याचा डावच असेल, तर भाजपा या सगळ्या जागांवर फक्त ओबीसी उमेदवार लढवेल. जिंकलो, हरलो तरी आम्हाला पर्वा नाही. आम्ही त्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत असं समजून ओबीसी उमेदवार लढवू. जोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपा शांत बसणार नाही”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

ओबीसींच्या रिक्त जागा आता खुल्या प्रवर्गाला

सरकार अधिवेशनापासून पळ काढतंय!

दरम्यान, यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर खोचक शब्दांमध्ये निशाणा साधला. “एकीकडे राज्यात हजारो लोकांच्या उपस्थितीत सरकारी पक्षाचं पदग्रहण होतं, सरकारी पक्षाचं कार्यालय उद्घाटन होतं, सरकारी पक्षाचे वाढदिवस साजरे होतात. पण करोनाचं कारण सांगून अधिवेशन मात्र फक्त दोनच दिवसांचं घेतलं जातं. एवढंच नाही, तर एकीकडे अधिवेशन २ दिवसांचं घेतानाच राज्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर होतात. या निवडणुकांना कोणताही डेल्टा नाही आणि कोणताही व्हायरस नाही. एकप्रकारे राज्य सरकार पूर्णपणे या अधिवेशनापासून पळ काढतंय. ज्या प्रकारे या सरकारमधून घोटाळे बाहेर पडत आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी, शेतमजूर, सामान्य माणूस, ओबीसी, मराठा समाज, विद्यार्थी, महिला सगळ्यांचा आक्रोश आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. अशा परिस्थितीत अधिवेशन न घेणं अतिशय चुकीचं आहे. अतिशय पळपुटं धोरण आहे. त्यासाठी अधिवेशन घेण्याची विनंती आम्ही राज्यपालांना केली आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय पोटनिवडणुका; भुजबळांचा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा

निवडणुकांमुळे करोना वाढत नाही का?

यावेळी राज्यपालांकडे निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. “ओबीसींचं आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे, १५ महिने वेळकाढू धोरण केल्यामुळे, केवळ मागासवर्ग आयोग तयार करायचा होता, पण तो तयार न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. ४०-५० वर्षांत पहिल्यांदा ओबीसींना राज्यात कोणतंही राजकीय आरक्षण सरकारने ठेवलेलं नाही. आम्ही मागणी केली होती की जोपर्यंत राजकीय आरक्षण बहाल होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका. सरकारने तशी घोषणा केली होती. वडेट्टीवार यांनी सांगितलं होतं की हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं आहे. कोणतीही निवडणूक होणार नाही. आणि दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. आम्ही राज्यपालांना विनंती केली आहे की तुम्ही या निवडणुका पुढे ढकला. निर्बंध असताना प्रचार कसा करायचा? करोनामध्ये सभा घ्यायच्याय कशा? त्यामुळे करोना वाढत नाही का? ओबीसींच्या संदर्भात राज्य सरकारने चालवलेला विश्वासघात बंद झाला पाहिजे“, असं फडणवीसांनी यावेळी बोलताना नमूद केलं.

“काँग्रेस आघाडीसाठी कुमकुवत, विधानसभा निवडणूक स्वबळावरच लढवणार”

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै रोजी मतदान, तर २० जुलै रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी काल केली. तसेच, पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.