मुंबई : मराठीसाठी कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) मराठीच्या मुद्द्यावरून बँका, केंद्रीय कार्यालयांमध्ये सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठीबाबत पुरेशी जागृती केली असून पक्षाची संघटनात्मक ताकदही दिसली. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी आंदोलन थांबविण्याचा आदेश कार्यकर्त्यांना दिला.
गुढीपाडवा मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यभरातील बँकांमध्ये मराठीत व्यवहार होत आहेत की नाही हे पाहा, आणि नसल्यास त्याबद्दलची जाणीव त्या बँकेच्या प्रशासनाला करून द्या, असे आदेश कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतर गेले काही दिवस मराठीच्या मुद्द्यावर पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत बँका, केंद्रीय कार्यालयांमध्ये आंदोलनास सुरुवात केली होती. मात्र मनसेचे कार्यकर्ते बँका व केंद्रीय कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांना धमकावत असल्याच्या तक्रारी बँक कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या.
मराठीसाठी बँक अधिकाऱ्यांना धमकावणे गैर आहे. कायदा हातात घेण्याचा परवाना मनसेला कोणी दिला, अशी विचारणा करीत युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. बँकांच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही मराठीचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही, पण मराठीचा आग्रह धरण्याकरिता कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई केलीच जाईल, असा थेट इशारा मनसेला दिला होता. मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनीही मनसेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर ठाकरे यांनी आंदोलन समाप्तीची घोषणा केली.
राज ठाकरे काय म्हणाले?
बँकामध्ये जाऊन मराठीचा आग्रह धरला हे उत्तम झाले; यातून मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांना कोणी गृहीत धरू शकत नाही हा संदेश जसा गेला, तशीच सर्वदूर असलेली मनसेची संघटनात्मक ताकद पण दिसल्याचे सांगून ठाकरे यांनी, आपण या विषयांत पुरेशी जागृती केली आहे आणि हे घडले नाही तर काय होऊ शकते याची चुणूक दाखवली आहे. आता मराठी जनतेनेच आग्रह धरायला हवा आणि आपल्या मराठी समाजानेच जर कच खाल्ली, तर मग ही आंदोलने तरी कशासाठी करायची, असा सवालही कार्यकर्त्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. बँकाच्या व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबतचा रिझर्व्ह बँकेचा नियम बँकाना माहीत आहे. त्या नियमाची अंमलबजावणी करून घेणे ही आता सरकारची जबाबदारी आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.
