अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन करताना ‘लोकसत्ता’च्या स्थानिक प्रतिनिधीला जाहीरपणे धमकावणारे डोंबिवलीचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्याबद्दल पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून, चव्हाण यांची वर्तणूक जबाबदार लोकप्रतिनिधीस शोभणारी नाही, अशी कबुलीच दिली आहे.
“प्रसार माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असतात, त्यामुळे माध्यमांबाबतची भूमिका कशी असावी, याचे ज्ञान लोकप्रतिनिधीस असले पाहिजे. आमदार चव्हाण यांनी माध्यमाच्या प्रतिनिधीस धमकावले असेल, तर ती कृती अयोग्य आहे. त्याची दखल घेऊन त्यांना समज देण्यात येईल,” असे फडणवीस म्हणाले.
आमदार चव्हाण यांच्या वक्तव्याबद्दल खुलासा मागविण्यासाठी त्यांच्यावर नोटीस बजावण्यात येईल, व कडक शब्दांत त्यांना समज दिली जाईल, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकाम कुणाचेही असले, तरी त्यावर आणि बांधकामांचे समर्थन करणाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी नि:संदिग्ध भूमिका खडसे यांनी मांडली, तर आमदार चव्हाण यांच्या त्या भाषणाची ध्वनिमुद्रित प्रत आपण मागविली असून, त्यामध्ये आक्षेपार्ह विधाने आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनते विनोद तावडे म्हणाले. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधीविषयी काही तक्रारी असतील, तर त्या व्यक्त करण्याचा हा मार्ग नव्हे, अशा कानपिचक्याही तावडे यांनी दिल्या. आमदार चव्हाण यांच्या त्या वक्तव्याचा मुद्दा पक्षाच्या शिस्तपालन समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसला तरी आपण आमदार चव्हाण यांना दोषमुक्त ठरविणार नाही किंवा त्यांच्यावर ठपकाही ठेवणार नाही, असे पक्षाच्या केंद्रीय शिस्तपालन समितीचे माजी अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक म्हणाले.
वर्तमानपत्रांना लिखाणाचे अधिकार आहेत. त्या माध्यमातून चुकीचे काही प्रसिद्ध होत असेल तर त्यावर लेखी, तोंडी स्पष्टीकरण देण्याची साधने लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध आहेत. त्याचा वापर न करता त्या वर्तमानपत्रावर अर्वाच्च भाषेत टीका करणे सर्वथा गैर आहे, अशा शब्दांत माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील यांनी आमदार चव्हाण यांच्या वक्तव्यांबद्दल नापसंती व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा