मुंबई : मुंबईवर नोव्हेंबर २००८ साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबची न्यायालयात नीडरपणे ओळख पटवणारी प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन हिला सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध केले जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.
त्याची दखल घेऊन, देविका हिला एवढ्या वर्षांपासून सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाचा विचार करता सरकारने उपरोक्त निर्णय घेऊन तिला खऱ्या अर्थाने न्याय दिल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच, देविका हिला घर बहाल करण्याची आणि ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याच्या देविका हिच्या मागणीबाबत दाखवलेल्या असंवेदनशील दृष्टीकोनावरून न्यायालयाने सरकारला मागील सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. तसेच, तिचे प्रकरण अपवादात्मक परिस्थिती आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून हाताळण्याचे आदेश न्यायालयाने थेट राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी देविका हिला म्हाडा किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेअंतर्गत सहा महिन्यांत घर उपलब्ध केले जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले व देविका हिने केलेली याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत आपण अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून देविका हिला घर न देण्याच्या प्रकरणी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी बोट ठेवले होते. एवढ्यावरच न थांबता, आतापर्यंत सरकारी योजनांतून केलेल्या सगळ्या सदनिका वाटपांच्या पुनरावलोकनाचे आदेश देऊ व त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करू, असा इशाराही दिला होता. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि संबंधित प्रकरण यांत्रिकीरित्या बंद केल्याचे आढळल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. देविका हिच्यासारख्या दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश असलेली प्रकरणे सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्यावरही न्यायालयाने भर दिला होता व देविका प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना दिले होते.
प्रकरण काय ?
हल्ल्यात झालेल्या दुखापतीमुळे देविका हिला खूप त्रास सहन करावा लागला. त्या तुलनेत तिला दिलेली नुकसानभरपाईची रक्कम अत्यल्प होती. तिला घर घेण्यासाठीही पैसे राहिले नाहीत. त्यामुळे, देविका हिने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या सराकारी योजनेतून घर मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, तो फेटाळल्यानंतर देविका हिने वकील कुनिका सदानंद यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायायालयानेही तिची मागणी विचारात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तथापि, देविका हिच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती.
त्याची दखल घेऊन, देविका हिला एवढ्या वर्षांपासून सहन कराव्या लागलेल्या त्रासाचा विचार करता सरकारने उपरोक्त निर्णय घेऊन तिला खऱ्या अर्थाने न्याय दिल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच, देविका हिला घर बहाल करण्याची आणि ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याच्या देविका हिच्या मागणीबाबत दाखवलेल्या असंवेदनशील दृष्टीकोनावरून न्यायालयाने सरकारला मागील सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. तसेच, तिचे प्रकरण अपवादात्मक परिस्थिती आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून हाताळण्याचे आदेश न्यायालयाने थेट राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी देविका हिला म्हाडा किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेअंतर्गत सहा महिन्यांत घर उपलब्ध केले जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानंतर, न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले व देविका हिने केलेली याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, या प्रकरणाबाबत आपण अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून देविका हिला घर न देण्याच्या प्रकरणी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी बोट ठेवले होते. एवढ्यावरच न थांबता, आतापर्यंत सरकारी योजनांतून केलेल्या सगळ्या सदनिका वाटपांच्या पुनरावलोकनाचे आदेश देऊ व त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करू, असा इशाराही दिला होता. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि संबंधित प्रकरण यांत्रिकीरित्या बंद केल्याचे आढळल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. देविका हिच्यासारख्या दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश असलेली प्रकरणे सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्यावरही न्यायालयाने भर दिला होता व देविका प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना दिले होते.
प्रकरण काय ?
हल्ल्यात झालेल्या दुखापतीमुळे देविका हिला खूप त्रास सहन करावा लागला. त्या तुलनेत तिला दिलेली नुकसानभरपाईची रक्कम अत्यल्प होती. तिला घर घेण्यासाठीही पैसे राहिले नाहीत. त्यामुळे, देविका हिने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या सराकारी योजनेतून घर मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, तो फेटाळल्यानंतर देविका हिने वकील कुनिका सदानंद यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायायालयानेही तिची मागणी विचारात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तथापि, देविका हिच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती.
