देखभाल खर्चाच्या निर्णयाविरोधात धनंजय मुंडे सत्र न्यायालयात, करूणा यांच्याशी विवाह झालाच नसल्याचा पुनरूच्चार

राजकीय पक्षाच्या निमित्ताने आपली आणि करूणा यांची ओळख झाली आणि त्यानंतर वारंवार झालेल्या संवादामुळे आमच्यात वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले. आम्ही हे संबंध परस्परसहमतीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. या नात्यातून दोन मुले झाली आणि आपण आपले नाव व आडनाव या मुलांच्या अधिकृत कागदपत्रांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. आपण विवाहित असल्याची करूणा यांना पूर्णपणे जाणीव होते. त्यानंतरही त्यांनी आपल्याशी संबंध पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असा दावाही मुंडे यांनी अपिलात केला आहे.

त्याचप्रमाणे, २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर, राज्य मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाल्यानंतर आणि पत्नी राजश्री मुंडे यांच्यासह मुंबईतील अधिकृत निवासस्थानी राहू लागल्यानंतर करूणा यांच्या वर्तनात बदल झाला. करूणा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी विविध सबबीखाली आपल्याकडून मोठ्या रकमेची वारंवार आणि अवास्तव मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, करुणा धनंजय मुंडे नावाने समाजमाध्यावर खाते तयार करून आपली पत्नी असल्याचे भासवले. तथापि, आपण कधीही करूणा यांच्याशी लग्न केलेले नाही. याउलट, राजश्री मुंडे यांच्याशी आपला कायदेशीर विवाह झाला होता आणि त्या आपल्या कायदेशीर पत्नी आहेत, असेही मुंडे यांनी अपिलात म्हटले आहे.

दरम्यान, मुंडे यांनी दाखल केलेल्या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी करूणा यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. करूणा यांची मागणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अकबर शेख जाफर यांनी मान्य केली व प्रकरणाची सुनावणी २१ मार्च रोजी ठेवली. यावेळी, देखभाल खर्चाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी आपण अर्ज करणार नसल्याची हमी करूणा यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय काय? तक्रारकर्ती (करूणा मुंडे) आणि तिच्या दोन मुलांना धनंजय मुंडेंकडून २०१८ पासून दुर्लक्षित केल्याचे असे निरीक्षण वांद्रे दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशात नोंदवले होते. तक्रारकर्तीने मुंडे यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांचे आणि दाव्यांचे समर्थन करणारे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत. मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह अन्य कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्ती ही त्यांची पत्नी म्हणून ओळखली जाते हे स्पष्ट होते, असेही दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले होते. मुंडे यांनी तक्रारकर्तीचा वैवाहिक दर्जा नाकारल्यामुळे तक्रारकर्तीवर भावनिक अत्याचार होत असून तो घरगुती हिंसाचारच असल्याचे न्यायालायने तक्रारकर्तीला अंतरिम दिलासा देताना नमूद केले होते. तसेच, तक्रारकर्तीला अर्जाच्या खर्चापोटी २५,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही मुंडे यांना दिले होते. तक्रारकर्तीला होणारा भावनिक त्रास आणि तिच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन तिला आणि तिच्या मुलीला देखभाल खर्च देण्याचा अंतरिम आदेश देऊन अंतिम निकालापर्यंत तक्रारकर्तीला देखभाल खर्च म्हणून दरमहा १.२५ लाख आणि त्यांच्या मुलीला दरमहा ७५,००० देखभाल खर्च देण्य़ाचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला मुंडे यांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे.