मराठा समाजाच्या १६ टक्के आरक्षणावर विधिमंडळाची मोहोर!
मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकास विधिमंडळाने गुरुवारी एकमुखी मान्यता दिली. यानंतर राज्यभरात आनंदोत्सव साजरा होत असतानाच, आता धनगर समाजासही न्यायालयात टिकेल अशा ठोस तरतुदींसह आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातच दिली.
मराठा आरक्षणापाठोपाठ धनगर आरक्षणाची ग्वाही देऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय कुरघोडी केल्याची कुजबूज विधिमंडळात सुरू होती. या पाश्र्वभूमीवर राजकीय फायद्यातोटय़ाची गणिते मांडत राजकीय पक्षांचे नेते अधिकृत प्रतिक्रिया मात्र सावधपणे देत होते.
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून राज्यात धगधगत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भक्कम तोडगा काढल्याचा दावा राज्य सरकार करत असले तरी या विधेयकास न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यताही सरकारने नजरेआड केलेली नाही. त्यामुळे, कॅव्हिएट दाखल करण्याची तयारीही एका बाजूला सुरू असतानाच, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार हे लक्षात घेऊन त्यासंबंधीचा अभ्यास, सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आले आहे. यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर जाट, पाटीदार, गुजर समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास मराठा आरक्षणापाठोपाठ नव्या आरक्षणांच्या आव्हानास फडणवीस सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
आगामी निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा साहजिकच प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना यासंबंधी भूमिका जाहीर करावी लागणार आहे. मराठा समाजास आरक्षण जाहीर केल्यानंतर राज्यातील सामाजिक असमतोलाचा मुद्दा संपुष्टात येणार नाही, त्यामुळे आरक्षणाच्या संभाव्य आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर सामाजिक सौहार्दाचे वातावरण टिकविण्याकरिता फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार अशी चिन्हेही दिसू लागली आहेत.
राजकीय आरक्षण नाही
विधिमंडळात आज पारित झालेल्या विधेयकामुळे मराठा समाजाला फक्त राज्य शासनाच्या सेवेतील व शासनाच्या नियंत्रणाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांतील सेवेत, तसेच शिक्षणातील प्रवेशासाठी आरक्षण मिळणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींना राजकीय आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश नसल्याने राजकीय आरक्षण त्यांना मिळणार नाही.
राज्य सरकारतर्फे कॅव्हेट?
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळू नये यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाईची व्यूहनीती आखली असून आरक्षणाची अधिसूचना काढतानाच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून स्थगिती टाळण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाची बाजू जोरकसपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे नामवंत विधिज्ञ हरीश साळवे यांना उच्च न्यायालयात उभे करण्यात येणार आहे
सर्वपक्षीय एकमत
महाराष्ट्रातील कळीचा मुद्दा बनलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात अखेर गुरुवारी राज्य सरकारला यश आले. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध केल्यानंतर या समाजास शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. विधिमंडळानेही याबाबतचा कायदा एकमताने संमत करीत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले, आणि विधिमंडळाच्या आवारात सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार जल्लोष केला.
मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकास विधिमंडळाने गुरुवारी एकमुखी मान्यता दिली. यानंतर राज्यभरात आनंदोत्सव साजरा होत असतानाच, आता धनगर समाजासही न्यायालयात टिकेल अशा ठोस तरतुदींसह आरक्षण देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातच दिली.
मराठा आरक्षणापाठोपाठ धनगर आरक्षणाची ग्वाही देऊन मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय कुरघोडी केल्याची कुजबूज विधिमंडळात सुरू होती. या पाश्र्वभूमीवर राजकीय फायद्यातोटय़ाची गणिते मांडत राजकीय पक्षांचे नेते अधिकृत प्रतिक्रिया मात्र सावधपणे देत होते.
गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून राज्यात धगधगत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भक्कम तोडगा काढल्याचा दावा राज्य सरकार करत असले तरी या विधेयकास न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यताही सरकारने नजरेआड केलेली नाही. त्यामुळे, कॅव्हिएट दाखल करण्याची तयारीही एका बाजूला सुरू असतानाच, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार हे लक्षात घेऊन त्यासंबंधीचा अभ्यास, सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आले आहे. यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर जाट, पाटीदार, गुजर समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास मराठा आरक्षणापाठोपाठ नव्या आरक्षणांच्या आव्हानास फडणवीस सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.
आगामी निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा साहजिकच प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना यासंबंधी भूमिका जाहीर करावी लागणार आहे. मराठा समाजास आरक्षण जाहीर केल्यानंतर राज्यातील सामाजिक असमतोलाचा मुद्दा संपुष्टात येणार नाही, त्यामुळे आरक्षणाच्या संभाव्य आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर सामाजिक सौहार्दाचे वातावरण टिकविण्याकरिता फडणवीस सरकारची कसोटी लागणार अशी चिन्हेही दिसू लागली आहेत.
राजकीय आरक्षण नाही
विधिमंडळात आज पारित झालेल्या विधेयकामुळे मराठा समाजाला फक्त राज्य शासनाच्या सेवेतील व शासनाच्या नियंत्रणाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांतील सेवेत, तसेच शिक्षणातील प्रवेशासाठी आरक्षण मिळणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींना राजकीय आरक्षण आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश नसल्याने राजकीय आरक्षण त्यांना मिळणार नाही.
राज्य सरकारतर्फे कॅव्हेट?
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळू नये यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाईची व्यूहनीती आखली असून आरक्षणाची अधिसूचना काढतानाच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून स्थगिती टाळण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाची बाजू जोरकसपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे नामवंत विधिज्ञ हरीश साळवे यांना उच्च न्यायालयात उभे करण्यात येणार आहे
सर्वपक्षीय एकमत
महाराष्ट्रातील कळीचा मुद्दा बनलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात अखेर गुरुवारी राज्य सरकारला यश आले. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध केल्यानंतर या समाजास शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. विधिमंडळानेही याबाबतचा कायदा एकमताने संमत करीत आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले, आणि विधिमंडळाच्या आवारात सर्वपक्षीय आमदारांनी जोरदार जल्लोष केला.
