पुनर्विकासाविरोधात धारावीत १० सभा, धारावी बचाव आंदोलनाच्या बैठकीत निर्णय

सोमवारी १७ फेब्रुवारीला धारावीत धारावी बचाव आंदोलनाची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून धारावीत लवकरच १० सभा घेण्यात येणार आहेत.राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अदानी समुहाला पुनर्विकासाचे कंत्राट दिले आहे. त्यासाठी नवभारत मेगा डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून सध्या धारावीत बायोमेट्रीक सर्वेक्षण सुरु असून आतापर्यंत ५० हजार झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण झाल्याची माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) देण्यात आली आहे. मात्र ही संख्या फसवी, खोटी असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाकडून करण्यात आला आहे.

अनेक ठिकाणी धारावीकरांकडून सर्वेक्षणाला विरोध होत आहे. काही ठिकाणी कंपनीच्या लोकांकडून दबाव टाकला जात असल्याचाही आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचा आहे. अशात धारावीकरांची ५०० चौ. फुटाच्या घराची मुख्य मागणी आहे. ती मागणी मान्य न करता प्रकल्प मार्गी लावला जात आहे. त्याचवेळी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅनही डीआरपीकडून जाहिर करण्यात आलेला नाही. असे असताना धारावी पुनर्विकास पुढे रेटला जात असल्याचे म्हणत आता या पुनर्विकासाविरोधातील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला मोठ्या संख्येने धारावीकर उपस्थित होते. या बैठकीत अदानीविरोधातील, पुनर्विकासाविरोधातील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी येत्या काळात धारावीत १० सभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड राजू कोरडे यांनी दिली.

धारावी पुनर्विकासाच्या कामाचे भूमिपूजन गुपचूप करण्यात आले. त्यातही सुरुवातीला भूमिपुजन झाले नाही असे सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रसिद्धी पत्रक काढून भूमिपुजन झाल्याचे जाहिर केले. त्यानंतर अचानक डीआरपीपीएलचे नाव एनएमडीपीएल केले. ही बाबही कित्येक दिवस लपवून ठेवली. नावातून धारावी शब्दच काढून टाकण्यात आला. धारावी बचाव आंदोलनानेच ही नावे बदलल्याची बाब समोर आणली. मूळ, पात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर काढणार नाही असे म्हणताना १०० वर्षांपासून धारावीत राहणार्‍या कुंभारवाड्यातील रहिवाशांना धारावीबाहेर काढण्याचा घाट घातला आहे.

अदानी समुहाचा हा खोटेपणा आम्ही धारावीकरांसमोर दहा सभांच्या माध्यमातून मांडणार असल्याचेही कोरडे यांनी सांगितले. दरम्यान धारावी बचाव आंदोलनाकडून करण्यात आलेल्या या आरोपाबाबत एनएमडीपीएलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र मास्टर प्लॅन जाहिर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. त्यानुसार याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. तर धारावीकरांना ३५० चौ. फुटाचे घर देण्यात येणार असून झोपु योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या घरापेक्षा हे घर १७ टक्के अधिक आकाराचे आहे. पुनर्विकास धोरणानुसार सर्व पात्र रहिवाशांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.