एक तपानंतरही धारावीच्या नशिबी स्वप्नांचेच इमले

घरासाठी..
* मुंबईमध्ये ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ आकारास आल्यानंतर धारावीकरांच्या मनातही हक्काचे घर मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या. सरकारने ४ फेब्रुवारी, २००४मध्ये धारावी पुनर्वसनाची घोषणा केली. धारावीमधील तब्बल ७ कोटी ५५ हजार १४ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळावर बांधकाम करण्याचे निश्चित झाले. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणही करण्यात आले. सर्वेक्षणानुसार धारावीमध्ये तब्ब्ल ५९ हजार पात्र कुटुंबे आहेत. मात्र स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार धारावीत तब्बल ७० हजारांहून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.
*  सरकारने गाजावाजा करत पुनर्वसनासाठी निविदा मागविल्या. त्या वेळी तब्बल १०० विकासक यात सहभागी झाले. त्यातून पाच विकासकांची अंतिम निवड करण्यात येणार होती. परंतु बिनसल्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. त्या वेळी प्रत्येक सेक्टरसाठी केवळ एका विकासकाने निविदा भरली होती. विकासकांनी संगनमत केल्याचा संशय आल्याने पुन्हा निविदा रद्द करण्याची वेळ सरकारवर ओढवली.
* आता तिसऱ्यांदा निविदा काढण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.

प्रकल्प खर्चात दामदुपटीने वाढ
२००४मध्ये धारावी पुनर्विकासाची घोषणा केली गेली तेव्हा प्रकल्पाचा खर्च ५,६०० कोटी रुपये होता. मात्र, सरकारी दिरंगाई, दोन वेळा रद्द झालेली निविदा प्रक्रिया, कुटुंबांचा पात्र-अपात्रतेचा प्रश्न, स्थानिकांचा विरोध आदींमुळे पुनर्विकास रेंगाळला. सरकारच्या घोषणेला येत्या फेब्रुवारीमध्ये १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या १२ वर्षांमध्ये प्रकल्पाचा खर्च तब्बल २२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे.

धारावीच्या पुनर्विकासाला प्रचंड विलंब झाला आहे. त्यामुळे आता धारावीकर कंटाळले असून त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पुनर्विकासाची एकही वीट न चढता सरकारचे १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता तरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून ही योजना साकारणार का, असा सवाल रहिवासी विचारू लागले आहेत. आता तरी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन पुनर्विकासाला गती मिळावी अन्यथा या योजनेचाच खेळखंडोबा होईल.
राजू कोरडे, समाजसेवक

धारावीकरांना ४०० चौरस घर हवे होते आणि सरकार ३०० चौरस फुटांचे घर देण्यावर ठाम होते. आता सरकारने धारावीकरांना ३५० चौरस फुटांचे घर देण्याची तयारी दाखविली आहे. सरकारने सुवर्णमध्य गाठला आहे. धारावीमधील रहिवासी आता कंटाळले असून या योजनेचे घोंगडे आणखी किती काळ भिजत घालणार. ही योजना लवकर पूर्ण करून धारावीकरांना घर द्यावे.
विठ्ठल नरवणे, समाजसेवक

सरकारने धारावीमध्ये ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून पुनर्वसन योजना राबवायला हवी. ‘म्हाडा’मध्ये हुशार अभियंते आहेत. त्यांच्या देखरेखीखाली उत्तम खरे निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी खासगी विकासकांची गरज नाही. या योजनेतून विकासकाला होणारा फायदा राज्य सरकारला मिळेल आणि त्यातून राज्य सरकारच्या डोक्यावर असलेले कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज कमी करता येईल. तसेच अन्य ठिकाणच्या झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांचे पुनर्वसनही धारावीत करणे शक्य होईल. त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे.
अख्तर कादरी, समाजसेवक