मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीतील ५९० एकर क्षेत्र अधिसूचित असले तरी प्रत्यक्षात यातील ३५ ते ४० टक्के क्षेत्रावर पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जाणार आहे. असे असले तरी या पुनर्विकासासाठी ग्लोबल चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे. त्यानुसार १० कोटी चौ. फुट क्षेत्रावर पुनर्वसन इमारती बांधल्या जाणार आहेत. तर विक्रीसाठी नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला (एनएमडीपीएल) तब्बल १४ कोटी चौ. फुट क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याची माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडून (डीआरपी) देण्यात आली आहे.

धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीतील पात्र रहिवाशांसह अपात्र रहिवाशांचेही पुनर्वसन केले जाणार आहे. पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन धारावीत तर अपात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन धारावीबाहेर केले जाणार आहे. रहिवाशांची पात्रता निश्चित करत पात्र बांधकामांसह अपात्र बांधकामांची एकूण संख्या निश्चित करण्याचे काम सर्वेक्षणाअंतर्गत सुरु आहे. दरम्यान २००७-०८ मधील मशाल संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार धारावीत ६० हजार बांधकामे पात्र होती. आता साहजिकच पात्र बांधकामाची संख्या वाढणार आहे. सर्वेक्षणाअंती एकूण किती रहिवाशांचे पुनर्वसन धारावीत तर किती रहिवाशांचे पुनर्वसन धारावीबाहेर करायचे हे स्पष्ट होणार आहे. असे असले तरी धारावीच्या बृहत आराखड्याच्या अनुषंगाने धारावी पुनर्विकासासाठी ग्लोबल चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय देण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने बांधकामासाठी आणि विक्रीसाठी एनएमडीपीएलला क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याची चर्चा होती. त्यानुसार पुनर्वसनासाठी १० कोटी चौ. फुट क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. तर विक्रीसाठी तब्बल १४ कोटी चौ. फुट क्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याची माहिती डीआरपीकडून देण्यात आली आहे.

धारावी परिसर फनेल झोनमध्ये येतो. त्यामुळे येथे उंचीचे निर्बंध असल्याने उपलब्ध सरसकट चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर येथे करता येणार नसल्याने यातून मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर अर्थात हस्तांतरणीय विकास हक्क निर्माण होणार आहे. अशात बांधकाम प्रकल्पासाठीचा ४० टक्के टीडीआर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या टीडीआरमधून खरेदी करण्याची सक्ती घालणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अदानी समूहाला मोठा आर्थिक फायदा होणार असून टीडीआर बाजारपेठेत या समूहाची बेकायदेशीर मक्तेदारी निर्माण होईल, असे म्हणत या निर्णयाला विरोध होताना दिसतो. असे असले तरी लवकरच टीडीआरसंबंधीची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता डीआरपीकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

Story img Loader