धारावी प्रकल्प तब्बल तीन लाख कोटींचा, प्रकल्पाचा बृहत आराखडा महिन्यात पूर्ण होणार

रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर आता मार्गी लावला जात आहे. डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) (महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेली कंपनी) माध्यमातून प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. त्यानुसार सध्या एनएमडीपीएलकडून सध्या धारावीकरांच्या पात्रता निश्चितीसाठी सर्वेक्षण सुरु आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत आतापर्यंत अंदाजे ५४ हजार झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून अंदाजे ८५ हजार झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. हे सर्वेक्षण मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा डीआरपीचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पाअंतर्गत पात्र धारावीकरांचे धारावीतच तर अपात्र धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीबाहेर केले जाणार आहे. त्यानुसार अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी धारावीबाहेरील जागेची ५४० एकर जागेची मागणी आतापर्यंत करण्यात आली असून त्यातील केवळ कुर्ल्याचीच जागा ताब्यात आल्याचेही श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी धारावीबाहेर ज्या काही जागा अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. त्या जागा डीआरपीच्या नावावर असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन इमारती, विक्री इमारती, पायाभूत सुविधा, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय यासह इतर सर्व सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. तेव्हा अशा या धारावी पुनर्विकासाचा एकूण खर्च अंदाजे तीन लाख कोटींवर जाणार असल्याचेही यावेळी श्रीनिवास यांनी सांगितले. या पुनर्विकासाअंतर्गत प्रत्येक पात्र-अपात्र बांधकामाचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यानुसार पोटमाळा वा त्यावरील दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावरील पात्र कुटुंबालाही पुनर्वसनात सामावून घेत त्यांना धारावीबाहेरील भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पात घरे दिली जातील. अपात्र रहिवाशांना भा़डेतत्वावरील गृहप्रकल्पातील घरे भाडे आकारणी करत वा बांधकाम शुल्क आकारणी करत मालकी तत्वावर दिली जाणार आहेत. भाडे आकारणीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अपात्र रहिवाशांना ३० वर्षानंतर घराची मालकी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकूणच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली असून आता कामाची गती वाढवण्यात येणार आहे. येत्या सात वर्षात धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण केला जाईल असेही श्रीनिवास यांनी सांगितले.

सर्वेक्षणासंबंधी आतपर्यंत एक हजार जणांना नोटीसा

पात्रता निश्चितीसाठी एनएमडीपीएलकडून सध्या धारावीत सर्वेक्षण सुरु आहे. या सर्वेक्षणास काही रहिवासी सहकार्य करत नसून काही बांधकामांचे सर्वेक्षण अन्य काही कारणाने रखडले आहे. अशा रहिवाशांकडे तीन-चार वेळेस एनएमडीपीएलच्या पथकाने जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही सर्वेक्षण होत नसल्याने अशा अंदाज १००० रहिवाशांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीशीनुसार त्यांनी सर्वेक्षण करुन घेतले नाही तर त्यांना पुनर्वसनाच्या लाभापासून दूर रहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी रहिवाशांनी पुढे येत सर्वेक्षण,पात्रता निश्चिती करुन घ्यावी असे आवाहनही श्रीनिवास यांनी केले आहे.

धार्मिक बांधकामाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी

धारावीतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर आणि नियमित करण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सात सदस्य समिती गठित केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने कामास सुरुवात केली असून आतापर्यंत या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. धारावीतील धार्मिकस्थळांची माहिती जमा केली जात असून येत्या तीन महिन्यात धार्मिक स्थळांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावला जाईल, असेही श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वेच्या जागेवर १५ ते २० हजार रहिवाशांचे पुनर्वसन

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातल रेल्वेची ४५ एकर जागा अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यानुसार ४५ एकरपैकी २७.६ एकर जागेवर कामास सुरुवात करण्यात आली आहे. या जागेवर रेल्वे कर्मचारी-अधिकार्यांसाठी सेवानिवासस्थान म्हणून ३० मजली तीन इमारतींचे बांधकाम केले जात आहे. तेथेच रेल्वेसाठी २० मजली कार्यालयीन इमारतही बांधून दिली जाणार आहे. दरम्यान संपूर्ण ४५ एकर जागेवर रेल्वे निवासस्थान, रेल्वे कार्यालयासह धारावीतील १५ ते २० हजार धारावीकरांचे पुनर्वसन होऊ शकणार असल्याचे डीआरपीकडून सांगण्यात आले आहे.