३१९ कोटी रुपयांत ५८ एकर भूखंड अदानींकडे, धारावीकर मुलुंडवासीयांचे शेजारी

या जागेसाठी नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने (एनएमडीपीएल, पूर्वीची धारावी रिडेव्हल्पमेन्ट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड अर्थात डीआरपीपीएल) केंद्र सरकारकडे ३१९ कोटी रुपये अदा केले आहेत. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्याच दिवशी हा करार करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिले जाणार आहे. त्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) माध्यमातून एनएमडीपीएलने मोठ्या प्रमाणावर मुंबईबाहेरील जागांची मागणी केली आहे. मुलुंड, कुर्ला आणि इतर ठिकाणच्या या जागा असून राज्य सरकारने भूखंड देण्याचा सपाटा लावला आहे. देवनार कचराभूमीची १२५ एकर, कुर्ल्यातील मदर डेअरची २१ एकर आणि इतर ठिकाणचे काही भूखंड डीआरपीला पर्यायाने एनएमडीपीएलला देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता मुलुंडमधील मिठागराची ५८.५ एकर जागाही दिल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आल्याचे अॅड. सागर देवरे यांनी सांगितले. मुलुंडच्या केळकर महाविद्यालयालगत असलेल्या या जागेचा व्यवहार विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधीच गुपचूप आणि घाईघाईत करण्यात आल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. या जागेसाठी एनएमडीपीएलने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारकडे ३१९ कोटी रुपयांचा भरणा केला. तर १४ ऑक्टोबर रोजी नोंदणीकृत करार करण्यात आल्याचे अॅड. देवरे यांनी सांगितले. याबाबत एनएमडीपीएलच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

हेही वाचा :Davos : महाराष्ट्रात १५.९५ लाख रोजगारनिर्मिती, दावोसमध्ये ऐतिहासिक १५.७० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार

आणखी एक जमीन?

मुलुंडमधील हरी ओम नगर कचराभूमीची जागाही अदानीला आंदण दिली जाणार आहे. तसा पत्रव्यवहार असल्याचा दावा अॅड. देवरे यांनी केला. मिठागरांची जागा अनधिकृतपणे धारावी प्रकल्पासाठी दिली जात असल्याचा आरोप करीत ही बाब लवकरच न्यायालयासमोर ठेवली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुलुंडमध्ये धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. स्थानिकांचा रोष लक्षात घेता धारावी प्रकल्प मुलुंडमध्ये होणार नाही, असे आश्वासन निवडणुकीआधी सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. दुसरीकडे ही जमीन घाईघाईत देण्याचे कामही सुरू होते. – अॅड. सागर देवरे, सामाजिक कार्यकर्ते