लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रस्तावित भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याची माहिती बुधवारी धारावी बचाव आंदोलनाकडून देण्यात आली होती. धारावी बचाव आंदोलनाने भूमिपूजन कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा दिल्यानंतर धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) हा निर्णय घेतल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र माटुंगा येथील आरपीएफ मैदानावर गुरुवारी सकाळी भूमिपूजन पार पाडल्याची माहिती डीआरपीपीएलने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
भूमिपूजन झाल्याचे जाहीर करत डीआरपीपीएलने आता प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले. धारावी बचाव आंदोलनाने मात्र हे भूमिपूजन नसून ही केवळ यंत्रसामग्रीची पूजा असल्याचा दावा केला आहे. जर हे भूमिपूजन असेल तर या सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका का नाही ? सोहळ्याला पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी का नाहीत ? लपूनछपून भूमिपूजन का ? असे प्रश्न यानिमित्ताने धारावी बचाव आंदोलनाने उपस्थित केले आहेत. या दाव्या – प्रतिदाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता धारावीकर आणि डीआरपीपीएलमधील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : परतीच्या प्रवासासाठी १४ विशेष रेल्वेगाड्या
डीआरपीपीएलने १२ सप्टेंबर रोजी आरपीएफ मैदानावर धारावी पुनर्विकासाचे भूमिपूजन करण्याचा घाट घातला होता. यासंबंधीचे वृत्त सर्वत्र पसरताच धारावी बचाव आंदोलनाने आक्रमक भूमिका घेत भूमिपूजन उधळून लावण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार बुधवारी ११ सप्टेंबरला स्थानिक खासदार अनिल देसाई यांच्या उपस्थितीत धारावी बचाव आंदोलनाने सकाळी दहा वाजल्यापासून लाक्षणिक उपोषणास सुरुवात केली. यावेळी पोलिसांनी मध्यस्थी करत डीआरपीपीएलकडून भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्याना सांगितले. त्यानंतर आंदोलकांनी लाक्षणिक उपोषण मागे घेत डीआरपीपीएलकडून गुरुवारचे भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. असे असताना माटुंग्यातील आरपीएफ मैदानावर गुरुवारी सकाळी भूमिपूजन पार पाडल्याची अधिकृत माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे डीआरपीपीएलकडून देण्यात आली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वेच्या उपलब्ध २७ एकर जागेवरील कामाचे हे भूमिपूजन असल्याचेही डीआरपीपीएलकडून स्पष्ट करण्यात आले. या जागेवर रेल्वे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थान आणि रेल्वेचे कार्यालय बांधण्यात येणार आहे. याच कामाचे हे भूमिपूजन असल्याचेही प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वेगात मार्गी लावून २०३० पर्यंत धारावी झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा डीआरपीपीएलचा संकल्प असल्याचेही म्हटले आहे.
आणखी वाचा-महापालिकेतील कामगार, कर्मचाऱ्यांचे पगार विहित वेळेत द्यावे, शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांची मागणी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचे डीआरपीपीएलकडून सांगण्यात येत असताना धारावी बचाव आंदोलनाने मात्र हे भूमिपूजन नसल्याचा दावा केला आहे. डीआरपीपीएलने गुपचूप यंत्रसामग्रीची पूजा उरकून घेतल्याचेही धारावी बचाव आंदोलनाने म्हटले आहे. तसेच धारावीकरांच्या मागण्या पूर्ण न करता धारावीच्या कामास सुरुवात करण्याचा प्रयत्न डीआरपीपीएलने केला तर धारावीकर त्यांना चोख प्रत्युत्तर देतील, असा इशाराही धारावी बचाव आंदोलनाने दिला आहे.
…मग हे भूमिपूजन बेकायदेशीर, कायदेशीर कारवाई करावी
कोणत्याही प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना त्याआधी प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा मंजूर करून घेत आवश्यकता सर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते. असे असताना धारावी पुनर्विकासाचा आराखडाच अद्याप अंतिम झालेला नाही. जर आज भूमिपूजन झाल्याचा दावा डीआरपीपीएलकडून केला जात असेल तर हे भूमिपूजन बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर भूमिपूजन करणाऱ्या अदानी समूहासह संबंधित सर्वांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. तशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले.
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रस्तावित भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याची माहिती बुधवारी धारावी बचाव आंदोलनाकडून देण्यात आली होती. धारावी बचाव आंदोलनाने भूमिपूजन कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा दिल्यानंतर धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) हा निर्णय घेतल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र माटुंगा येथील आरपीएफ मैदानावर गुरुवारी सकाळी भूमिपूजन पार पाडल्याची माहिती डीआरपीपीएलने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
भूमिपूजन झाल्याचे जाहीर करत डीआरपीपीएलने आता प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले. धारावी बचाव आंदोलनाने मात्र हे भूमिपूजन नसून ही केवळ यंत्रसामग्रीची पूजा असल्याचा दावा केला आहे. जर हे भूमिपूजन असेल तर या सोहळ्याची निमंत्रण पत्रिका का नाही ? सोहळ्याला पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी का नाहीत ? लपूनछपून भूमिपूजन का ? असे प्रश्न यानिमित्ताने धारावी बचाव आंदोलनाने उपस्थित केले आहेत. या दाव्या – प्रतिदाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता धारावीकर आणि डीआरपीपीएलमधील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : परतीच्या प्रवासासाठी १४ विशेष रेल्वेगाड्या
डीआरपीपीएलने १२ सप्टेंबर रोजी आरपीएफ मैदानावर धारावी पुनर्विकासाचे भूमिपूजन करण्याचा घाट घातला होता. यासंबंधीचे वृत्त सर्वत्र पसरताच धारावी बचाव आंदोलनाने आक्रमक भूमिका घेत भूमिपूजन उधळून लावण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार बुधवारी ११ सप्टेंबरला स्थानिक खासदार अनिल देसाई यांच्या उपस्थितीत धारावी बचाव आंदोलनाने सकाळी दहा वाजल्यापासून लाक्षणिक उपोषणास सुरुवात केली. यावेळी पोलिसांनी मध्यस्थी करत डीआरपीपीएलकडून भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्याना सांगितले. त्यानंतर आंदोलकांनी लाक्षणिक उपोषण मागे घेत डीआरपीपीएलकडून गुरुवारचे भूमिपूजन रद्द करण्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. असे असताना माटुंग्यातील आरपीएफ मैदानावर गुरुवारी सकाळी भूमिपूजन पार पाडल्याची अधिकृत माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे डीआरपीपीएलकडून देण्यात आली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत रेल्वेच्या उपलब्ध २७ एकर जागेवरील कामाचे हे भूमिपूजन असल्याचेही डीआरपीपीएलकडून स्पष्ट करण्यात आले. या जागेवर रेल्वे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थान आणि रेल्वेचे कार्यालय बांधण्यात येणार आहे. याच कामाचे हे भूमिपूजन असल्याचेही प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प वेगात मार्गी लावून २०३० पर्यंत धारावी झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा डीआरपीपीएलचा संकल्प असल्याचेही म्हटले आहे.
आणखी वाचा-महापालिकेतील कामगार, कर्मचाऱ्यांचे पगार विहित वेळेत द्यावे, शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांची मागणी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आल्याचे डीआरपीपीएलकडून सांगण्यात येत असताना धारावी बचाव आंदोलनाने मात्र हे भूमिपूजन नसल्याचा दावा केला आहे. डीआरपीपीएलने गुपचूप यंत्रसामग्रीची पूजा उरकून घेतल्याचेही धारावी बचाव आंदोलनाने म्हटले आहे. तसेच धारावीकरांच्या मागण्या पूर्ण न करता धारावीच्या कामास सुरुवात करण्याचा प्रयत्न डीआरपीपीएलने केला तर धारावीकर त्यांना चोख प्रत्युत्तर देतील, असा इशाराही धारावी बचाव आंदोलनाने दिला आहे.
…मग हे भूमिपूजन बेकायदेशीर, कायदेशीर कारवाई करावी
कोणत्याही प्रकल्पाचे भूमिपूजन करताना त्याआधी प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा मंजूर करून घेत आवश्यकता सर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते. असे असताना धारावी पुनर्विकासाचा आराखडाच अद्याप अंतिम झालेला नाही. जर आज भूमिपूजन झाल्याचा दावा डीआरपीपीएलकडून केला जात असेल तर हे भूमिपूजन बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर भूमिपूजन करणाऱ्या अदानी समूहासह संबंधित सर्वांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची गरज आहे. तशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे धारावी बचाव आंदोलनाचे ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले.
