Dharavi Rehabilitation: पुनर्वसनासाठी धारावीकरांची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी; ५० हजार लाभार्थ्यांसाठी देवनारच्या जमिनीवर घरं, पण ८० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचं काय करणार?

इंडियन एक्स्प्रेसनं माहिती अधिकार अर्जाद्वारे, प्रत्यक्ष भेटी व मुलाखतींच्या आधारे धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास आणि तपास केल्यानंतर त्याबाबत सविस्तर वृत्त प्रकाशित केलं आहे. यात धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील अनेक गंभीर मुद्दे समोर आले असून त्याबाबत प्रकल्पाशी संबंधित सर्वच घटकांनी आपापल्या सोयीनुसार भूमिका घेतलेल्या दिसून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर धारावीकरांचं पुनर्वसन नेमकं कुणाच्या भरवश्यावर केलं जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली!

इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या सविस्तर शोधवृत्तामध्ये देवनार येथे होणारं पुनर्वसन हे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB)पर्यावरणाशी संबंधित विद्यमान नियमावली, मार्गदर्शक तत्वे यांचं उल्लंघन करणारं असल्याचं नमूद केलं आहे. खरंतर CPCB च्या २०२१ च्या नियमावलीनुसार बंद झालेल्या कचरा डेपोंच्या जागेवरदेखील रुग्णालय, गृहनिर्माण आणि शाळा यांचं बांधकाम केलं जाऊ शकत नाही. शिवाय, अशा जमिनींच्या सीमेपासून १०० मीटरपर्यंतच्या टप्प्यात ना विकास क्षेत्र अर्थात नो डेव्हलपमेंट झोन ठेवणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे.

पण देवनार मात्र बंद नसून सध्या तिथे कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलेलं आहे. लाखो टन कचऱ्याचे ढीग तिथे असून या कचऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी, सांडपाणी आणि असंख्य प्रकारची विषारी प्रदूषक रसायनं त्यातून बाहेर पडत आहेत. CPCB ने २०२४ मध्ये राष्ट्रीय हरीत लवादाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंडमधून दर तासाला तब्बल ६ हजार २०२ किलो इतका मिथेन वायू उत्सर्जित होत आहे. त्यामुळेच देवनारचा समावेश भारतातल्या सर्वाधिक मिथेन उत्सर्जित करणाऱ्या २२ हॉटस्पॉट्समध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळेच अशा ठिकाणी धारावीकरांचं पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कसं आहे पुनर्वसनाचं नियोजन?

झोपडपट्टी व अनेक छोट्या कारखान्यांनी मिळून बनलेली धारावी जवळपास ६०० एकर जमिनीवर पसरलेली आहे.च त्यापैकी २९६ एकर जमीन धारावी पुनर्नसन प्रकल्प अर्थात DRP साठी देण्यात आली आहे. आशियातल्या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचं रूपांतर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त वस्तीमध्ये करण्याचा उद्देश यासाठी ठेवण्यात आला आहे. वरीष्ठ आयएएस अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची प्रकल्पाचे सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात काही कुटुंबांचं धारावीतच (in-situ) तर काही कुटुंबांना इतर ठिकाणी (ex-situ) पुनर्वसन केलं जाणार आहे.

धारावीच्या पुनर्वसनासाठी एका स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. यात अदाणी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडची ८० टक्के हिस्सेदारी असून २० टक्के हिस्सेदारी ही एसआरएची आहे. आधी धारावी रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (DRPPL) असणारी ही कंपनी आता नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDPL) म्हणून ओळखली जाते. एस. श्रीनिवास हेच एनएमडीपीएलचेही संचालक आहेत. त्यांच्याशिवाय पालिका आयुक्त भूषण गगराणी हेदेखील या कंपनीत संचालक आहेत. या दोघांव्यतिरिक्त आणखी ९ संचालक आहेत. हे सर्व अदाणी समूहातील आहेत.

लाभार्थी धारावीकरांची दोन श्रेणीत विभागणी!

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचं काम याच वर्षी सुरू होणार असून ७ वर्षांत ते पूर्ण करण्याचे निर्देश एनएमडीपीएलला देण्यात आले आहेत. यासाठी लाभार्थी धारावीकरांची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. पहिली म्हणजे ‘पात्र’ धारावीकर. ज्यांची घरं १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधली गेली आहेत, त्यांचा यात समावेश होतो. तर त्यानंतर घरं बांधलेले धारावीकर ‘अपात्र’ श्रेणीत आहेत. पात्र धारावीकरांची संख्या जवळपास दीड लाखांच्या घरात असून त्यांचं धारावीमध्येच पुनर्वसन (in-situ) केलं जाईल.

उरलेल्या ४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांपैकी ५० हजार ते १ लाख धारावीकरांना देवनार डम्पिंगच्या जागेवर अल्प दरात भाड्याने घरं दिली जातील. याव्यतिरिक्त उर्वरीत अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी कुर्ला डेअरी, वडाळा, कांजूरमार्गची खारफुटीची जमीन व मुलुंड येथे जमीन देण्यात आली आहे.

देवनारची १२४ एकर जमीन हस्तांतरीत

शासकीय कागदपत्रांनुसार मुंबई महानगर पालिकेने २७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देवनारच्या ३११ एकर जमिनीपैकी १२४ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरीत केली आहे. तेव्हापासून या जमिनीवर कचरा टाकण्यात आलेला नाही. लाभार्थ्यांचं सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही जमीन एनएमडीपीएलला हस्तांतरीत केली जाईल. पण सध्या या १२४ एकर जमिनीवर तब्बल ८० लाख मेट्रिक टन म्हणजेच एकूण कचऱ्याच्या तब्बल ४० टक्के कचऱ्याचे ढीग आहेत! या पार्श्वभूमीवर हा कचरा कधी हटणार? कोण हटवणार? आणि काम कधी सुरू होणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.