मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावीमध्ये सर्वेक्षण सुरू केले आहे. पोटमाळ्यावरील घरांचे सर्वेक्षण करताना रहिवाशांना आमिष दाखविले जात आहे. हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप करीत धारावी बचाव आंदोलनाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. हे सर्वेक्षण तात्काळ बंद करावे आणि आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अदानी समूह आणि राज्य सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून डीआरपीपीएलची स्थापना करण्यात आली आहे. डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. धारावीतील पात्र रहिवाशांसह अपात्र रहिवाशांना अर्थात पोटमाळ्यावरील रहिवाशांनाही पुनर्विकासात सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पाअंतर्गत धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहे. या घरांसाठी नुकतीच शेकडो हेक्टर मिठागराची आणि कचराभूमीची जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, धारावीतील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीच्या अनुषंगाने मागील काही महिन्यांपासून धारावीतील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. आताही डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून धारावीत बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली रहिवाशांना, मतदारांना आमिष दाखविले जात असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाने केला आहे. सर्वेक्षणादरम्यान पोटमाळ्यावरील रहिवाशांना घर देण्याचे आमिष दाखविण्यात येत आहे. तर दोन दरवाजे असल्याचे नमूद करून घर देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : चेंबूरमधील शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थिनीची आत्महत्या
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहिता लागू असताना अपात्र रहिवाशांची संख्या वाढविण्याचे काम डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून सुरू आहे. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली घराचे आमिष दाखविले जात आहे. निवडणूक जाहीर झालेली असताना असे आमिष दाखविणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. याबाबत धारावी बचाव आंदोलनाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तक्रारीनुसार आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करावी, तसेच हे सर्वेक्षण तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अदानी समूह आणि राज्य सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून डीआरपीपीएलची स्थापना करण्यात आली आहे. डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. धारावीतील पात्र रहिवाशांसह अपात्र रहिवाशांना अर्थात पोटमाळ्यावरील रहिवाशांनाही पुनर्विकासात सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्पाअंतर्गत धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहे. या घरांसाठी नुकतीच शेकडो हेक्टर मिठागराची आणि कचराभूमीची जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, धारावीतील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीच्या अनुषंगाने मागील काही महिन्यांपासून धारावीतील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. आताही डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून धारावीत बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली रहिवाशांना, मतदारांना आमिष दाखविले जात असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाने केला आहे. सर्वेक्षणादरम्यान पोटमाळ्यावरील रहिवाशांना घर देण्याचे आमिष दाखविण्यात येत आहे. तर दोन दरवाजे असल्याचे नमूद करून घर देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबई : चेंबूरमधील शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थिनीची आत्महत्या
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहिता लागू असताना अपात्र रहिवाशांची संख्या वाढविण्याचे काम डीआरपीपीएलच्या माध्यमातून सुरू आहे. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली घराचे आमिष दाखविले जात आहे. निवडणूक जाहीर झालेली असताना असे आमिष दाखविणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे. याबाबत धारावी बचाव आंदोलनाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तक्रारीनुसार आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करावी, तसेच हे सर्वेक्षण तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
