मुंबई : धारावीमधील स्थानिक व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी राज्याकडून वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) पाच वर्षांपर्यंत परतावा दिला जाणार आहे, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीतर्फे जाहीर करण्यात आले. परंतु या व्यावसायिकांचा पुनर्विकास धारावीतच होणार का, याबाबत अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासन आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने ही माहिती दिली आहे. प्रकल्पातील निविदा अटींनुसार ही सवलत मिळणार आहे. याशिवायही आणखी सवलती देण्याचा राज्य शासनाचा विचार असल्याचे प्रवक्त्याने सांगितले.
पुनर्विकासामुळे धारावीतील व्यवसायांच्या स्वरूपात बदल होणार आहे. त्यांना तेथेच पुनर्विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय पुनर्विकासानंतर त्यांना पुन्हा व्यवसाय पुन:स्थापित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकरात परतावा देण्यासारखे करलाभ देऊ केले आहेत. यामुळे धारावीतील सध्याच्या तसेच नवीन व्यवसायांना मजबूत पायाभरणी करता येईल आणि त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकेल. यामुळे व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक होऊन अनेक पटींनी वाढीच्या संधी मिळतील, असा दावा या प्रवक्त्याने केला आहे. नव्याने बांधलेल्या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाल्यानंतर ही कर सवलत लागू होणार आहे.
हेही वाचा : …अन् मुंबईतील सिग्नल यंत्रणेवर दिसू लागले चक्क मराठी आकडे; पाहा VIDEO
प्रकल्पातील निविदा अटींनुसार, रहिवासी प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत राज्य वस्तू व सेवाकराची पाच वर्षांसाठी परतफेड केली जाईल. पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना या परताव्यासाठी दावा करताना पुरावा म्हणून राज्य वस्तू व सेवा कर भरल्याचा तपशील द्यावा लागेल, असे या प्रवक्त्याने सांगितले. धारावीमध्ये कपडे आणि चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या हजारो औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक व्यावसायिक जगभरात विकल्या जाणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे पुरवठादार आहेत. त्यांची उलाढाल लाखो डॉलर्सच्या घरात असल्याचा दावा केला जातो. धारावीला व्यावसायिक आणि औद्योगिक परिसर असलेल्या जगाशी जोडण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील असेल, असा दावाही केला आहे.
हेही वाचा : मुंबई : मॅकडोनाल्डविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
धारावीकरांचे जीवनमान उंचावणे, आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे, भविष्यकाळात उपयोगी पडेल असे शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि दर्जेदार जीवनशैली हे सर्व धारावी आणि नव धारावी प्रकल्पात उपलब्ध असेल. याशिवाय सामुदायिक सभागृह, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यान, दवाखाने आणि मुलांसाठी संगोपन केंद्रेही उभारली जाणार आहेत. धारावीचा केवळ अधिक चांगल्या जागेत पुनर्विकास करणे एवढेच नव्हे तर तेथील विविधतेतील एकात्मता राखून रहिवाशांसाठी दर्जेदार जीवनशैली विकसित करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असेही या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा : मुंबई : ठाकरे गटाचे आणखी एक माजी नगरसेवक शिंदे यांच्या शिवसेनेत
धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्षात एक तृतियांश भूखंड पुनर्विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन धारावीतच केले जाणार का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. धारावीत असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांचे काय होणार, त्यांना आहे तेथेच नवा गाळा मिळणार की त्यांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन होणार, याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीकडून अद्याप काहीही सांगितले गेलेल नाही. वस्तू व सेवा करात सवलत वा परतावा देऊन हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. धारावीकरांना ४०५ चौरस फुटांचे घर हक्काने मिळणार आहे. परंतु त्यांना ५०० चौरस फूट घर हवे आहे. याबाबत ही कंपनी काहीही बोलत नाही, असे धारावी पुनर्विकास संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
पुनर्विकासामुळे धारावीतील व्यवसायांच्या स्वरूपात बदल होणार आहे. त्यांना तेथेच पुनर्विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय पुनर्विकासानंतर त्यांना पुन्हा व्यवसाय पुन:स्थापित करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने वस्तू व सेवाकरात परतावा देण्यासारखे करलाभ देऊ केले आहेत. यामुळे धारावीतील सध्याच्या तसेच नवीन व्यवसायांना मजबूत पायाभरणी करता येईल आणि त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकेल. यामुळे व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक होऊन अनेक पटींनी वाढीच्या संधी मिळतील, असा दावा या प्रवक्त्याने केला आहे. नव्याने बांधलेल्या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाल्यानंतर ही कर सवलत लागू होणार आहे.
हेही वाचा : …अन् मुंबईतील सिग्नल यंत्रणेवर दिसू लागले चक्क मराठी आकडे; पाहा VIDEO
प्रकल्पातील निविदा अटींनुसार, रहिवासी प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत राज्य वस्तू व सेवाकराची पाच वर्षांसाठी परतफेड केली जाईल. पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना या परताव्यासाठी दावा करताना पुरावा म्हणून राज्य वस्तू व सेवा कर भरल्याचा तपशील द्यावा लागेल, असे या प्रवक्त्याने सांगितले. धारावीमध्ये कपडे आणि चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या हजारो औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी अनेक व्यावसायिक जगभरात विकल्या जाणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे पुरवठादार आहेत. त्यांची उलाढाल लाखो डॉलर्सच्या घरात असल्याचा दावा केला जातो. धारावीला व्यावसायिक आणि औद्योगिक परिसर असलेल्या जगाशी जोडण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील असेल, असा दावाही केला आहे.
हेही वाचा : मुंबई : मॅकडोनाल्डविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
धारावीकरांचे जीवनमान उंचावणे, आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे, भविष्यकाळात उपयोगी पडेल असे शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि दर्जेदार जीवनशैली हे सर्व धारावी आणि नव धारावी प्रकल्पात उपलब्ध असेल. याशिवाय सामुदायिक सभागृह, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यान, दवाखाने आणि मुलांसाठी संगोपन केंद्रेही उभारली जाणार आहेत. धारावीचा केवळ अधिक चांगल्या जागेत पुनर्विकास करणे एवढेच नव्हे तर तेथील विविधतेतील एकात्मता राखून रहिवाशांसाठी दर्जेदार जीवनशैली विकसित करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असेही या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा : मुंबई : ठाकरे गटाचे आणखी एक माजी नगरसेवक शिंदे यांच्या शिवसेनेत
धारावी पुनर्विकासात प्रत्यक्षात एक तृतियांश भूखंड पुनर्विकासासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन धारावीतच केले जाणार का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. धारावीत असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांचे काय होणार, त्यांना आहे तेथेच नवा गाळा मिळणार की त्यांचे धारावीबाहेर पुनर्वसन होणार, याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीकडून अद्याप काहीही सांगितले गेलेल नाही. वस्तू व सेवा करात सवलत वा परतावा देऊन हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. धारावीकरांना ४०५ चौरस फुटांचे घर हक्काने मिळणार आहे. परंतु त्यांना ५०० चौरस फूट घर हवे आहे. याबाबत ही कंपनी काहीही बोलत नाही, असे धारावी पुनर्विकास संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
