मुंबई : रेल्वेच्या भूखंडामुळे निविदा रद्द करण्याची पाळी आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला अद्यापही या भूखंडाचा ताबा मिळालेला नाही. धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाचा समावेश असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना होऊनही अद्याप हा खुला भूखंड ताब्यात न मिळाल्याने प्रत्यक्ष प्रकल्पाला सुरुवात करता आलेली नाही, असे या कंपनीशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. या भूखंडाचा ताबा मिळावा, यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
धारावीला लागून असलेल्या या ४७.५ एकर भूखंडासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यापोटी ३६०० कोटी रुपये रेल्वेला अदा करावयाचे आहेत. धारावी प्रकल्पासाठी गेल्या वेळी निविदा जारी करण्यात आल्या तेव्हा या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सेकलिंक समूहाची निविदा सरस असतानाही त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करीत निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर या भूखंडाचा समावेश करून नव्याने निविदा जारी करण्यात आली. त्यात अदानी समूहाने बाजी मारली. परंतु आताही हा भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला प्रत्यक्ष काम सुरू करता आलेले नाही.
हेही वाचा…मुंबई : अनधिकृतपणे वृक्षतोड केल्यास दंड
धारावी पुनर्विकासात एकूण भूखंडापैकी फक्त एक तृतीयांश भूखंड हा प्रत्यक्ष बांधकामासाठी उपयुक्त आहे. अशा वेळी रेल्वेचा हा भूखंड पुनर्वसनासाठी योग्य असून पहिल्या टप्प्यात धारावीतील पात्र रहिवाशांसाठी इमारती उभ्या करून त्यात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला अडसर निर्माण झाला आहे. या भूखंडाबाबत रेल्वे भूखंड प्राधिकरणासोबत भाडेपट्टा करार करण्यात आला आहे. परंतु हा भूखंड पुन्हा भाडेपट्ट्यावर देण्यास प्राधिकरणाने विरोध केला आहे. रेल्वे कर्मचारी वसाहतीची उभारणी आणि स्क्रॅपयार्ड हलविल्याशिवाय या भूखंडावर काम सुरू करू नये, ही करारातील अट पुढे करण्यात आली आहे. या तिढ्यातून मार्ग कसा काढायचा असा प्रश्न धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला पडला आहे. मात्र यातून लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्वास कंपनीला वाटत आहे.
हेही वाचा…विल्सन जिमखान्याचा भूखंड जैन संघटनेकडे
धारावीतील सर्वच झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या पाठोपाठ रहिवाशांची पात्रताही निश्चित केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किती रहिवाशांचे पुनर्वसन करायचे याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलुंड येथील भूखंडावर भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. अपात्र रहिवाशांना तेथे हलविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात रहिवाशांना पुनर्वसनाच्या घरात स्थलांतरित केल्यानंतर विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू होणार आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर धारावीचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीतील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक सिंगापूरमध्ये जाऊन अभ्यास करुन आले असून त्या दिशेने धारावी प्रकल्पाची आखणी सुरु असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
धारावीला लागून असलेल्या या ४७.५ एकर भूखंडासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यापोटी ३६०० कोटी रुपये रेल्वेला अदा करावयाचे आहेत. धारावी प्रकल्पासाठी गेल्या वेळी निविदा जारी करण्यात आल्या तेव्हा या भूखंडाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सेकलिंक समूहाची निविदा सरस असतानाही त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित करीत निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर या भूखंडाचा समावेश करून नव्याने निविदा जारी करण्यात आली. त्यात अदानी समूहाने बाजी मारली. परंतु आताही हा भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला प्रत्यक्ष काम सुरू करता आलेले नाही.
हेही वाचा…मुंबई : अनधिकृतपणे वृक्षतोड केल्यास दंड
धारावी पुनर्विकासात एकूण भूखंडापैकी फक्त एक तृतीयांश भूखंड हा प्रत्यक्ष बांधकामासाठी उपयुक्त आहे. अशा वेळी रेल्वेचा हा भूखंड पुनर्वसनासाठी योग्य असून पहिल्या टप्प्यात धारावीतील पात्र रहिवाशांसाठी इमारती उभ्या करून त्यात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला अडसर निर्माण झाला आहे. या भूखंडाबाबत रेल्वे भूखंड प्राधिकरणासोबत भाडेपट्टा करार करण्यात आला आहे. परंतु हा भूखंड पुन्हा भाडेपट्ट्यावर देण्यास प्राधिकरणाने विरोध केला आहे. रेल्वे कर्मचारी वसाहतीची उभारणी आणि स्क्रॅपयार्ड हलविल्याशिवाय या भूखंडावर काम सुरू करू नये, ही करारातील अट पुढे करण्यात आली आहे. या तिढ्यातून मार्ग कसा काढायचा असा प्रश्न धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला पडला आहे. मात्र यातून लवकरच तोडगा निघेल, असा विश्वास कंपनीला वाटत आहे.
हेही वाचा…विल्सन जिमखान्याचा भूखंड जैन संघटनेकडे
धारावीतील सर्वच झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या पाठोपाठ रहिवाशांची पात्रताही निश्चित केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात किती रहिवाशांचे पुनर्वसन करायचे याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलुंड येथील भूखंडावर भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. अपात्र रहिवाशांना तेथे हलविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात रहिवाशांना पुनर्वसनाच्या घरात स्थलांतरित केल्यानंतर विक्री करावयाच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू होणार आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर धारावीचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीतील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक सिंगापूरमध्ये जाऊन अभ्यास करुन आले असून त्या दिशेने धारावी प्रकल्पाची आखणी सुरु असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
