मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सध्या सुरु असलेल्या सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सुमारे एक लाख घरांचे भौतिकदृष्ट्या नकाशांकन (मॅपिंग) पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यापैकी अंदाजे ९४ हजार ५०० घरांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. ८८ हजार घरांचे लायडरद्वारे डिजिटल मॅपिंग तर ७० हजार सदनिकांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
सध्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचेही सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राहणारे वरच्या मजल्यावरील सर्व निवासी झोपडीधारक भाडेपट्टा योजनेअंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. त्यानुसार, या लाभार्थ्यांना धारावीबाहेर परंतु मुंबई महानगर प्रदेशात ३०० चौरस फुटांची घरे नाममात्र किंमतीत मिळणार आहेत. या सदनिकाधारकांना १२ वर्षांत ही रक्कम भरावी लागेल. संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर त्यांना घराची मालकी हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. याशिवाय या रहिवाशांना एक रकमी रक्कम भरुनही कायदेशीर मालकी मिळवता येणार आहे. भाडे तत्त्वावरील घरांचे भाडे वा विक्री किंमत शासनाकडून निश्चित केली जाणार आहे. तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशांनाच धारावीत घरे मिळणार आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच संख्या निश्चित होणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या पुनर्विकासात वरच्या मजल्यांवरील सर्व रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे मिळणार असली तरी तरी त्यांना शासन निर्णयानुसार पात्रता सिद्ध करावी लागणार आहे.
याबाबत नवभारत मेघा डेव्हलपर प्रा. लि. च्या (एनएमडीपीएल) प्रवक्त्याने सांगितले की, शासन निर्णयानुसार, वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांकडून शपथपत्रे घेतली जाणार आहेत. वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची धारावीबाहेर पुनर्वसनासाठीही पात्रता घोषित केली जाणार आहे. वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना ताबा सिद्ध करण्यासाठी वीज बिल, नोंदणीकृत विक्री किंवा भाडे करार, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मजला क्रमांक दर्शविणारा पासपोर्ट किंवा तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशाने प्रमाणित केलेले शपथपत्र आदींपैकी एक पुरावा सादर करावा लागणार आहे. त्यापैकी प्रतिज्ञापत्र हे स्वीकारार्ह कागदपत्रांपैकी एक आहे. तथापि, वरच्या मजल्यावरील बहुतेक रहिवाशांकडे त्यांचे निवासस्थान सिद्ध करण्यासाठी अधिकृत नोंदी नाहीत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय त्यांची पात्रता सिद्ध होणे कठीण असल्याचेही या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे २५६ एकर मिठागराचा भूखंड देण्यास राज्य शासनाने अलीकडेच मंजुरी दिली असून ही जागा मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडूप परिसरात आहे. या भूखंडावर या वरच्या मजल्यावरील ‘पात्र’ धारावीवासियांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. धारावीतील पात्र रहिवाशांसाठी रेल्वेच्या भूखंडावर पुनर्वसनाच्या इमारतीचे लवकरच काम सुरु केले जाणार असल्याची माहितीही प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली.
