मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत वर्षभरापासून धारावीत सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कागदपत्रे जमा न करणाऱ्या, असहकार करणाऱ्या धारावीकरांना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडून (डीआरपी) कागदपत्रे जमा करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. डीआरपीकडून शेवटची संधी म्हणून १५ एप्रिलपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत धारावीकरांना देण्यात आली होती. ही मुदत संपुष्टात आली असून या मुदतीतही सर्वेक्षण झालेल्या ठिकाणच्या ज्या रहिवाशांनी कागदपत्रे जमा केली नाहीत, असहकार करणाऱ्यांना आता मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय डीआरपीने घेतला आहे. त्यामुळे आता असे रहिवाशी घरांपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
७० हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण पूर्ण
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्यांदाच अपात्र रहिवाशांनाही धारावीबाहेरील भाडेतत्वावरील घरे देऊन पुनर्वसन योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. धारावीकरांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी डीआरपी आणि एनएमडीपीएलने २०२४ मध्ये धारावीत सर्वेक्षण सुरू केले. या सर्वेक्षणाला सुरुवातीला धारावीकरांकडून मोठा विरोध झाला. असे असले तरी डीआरपीने आता सर्वेक्षणाच्या कामाला वेग दिला असून येत्या काही दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे डीआरपीचे नियोजन आहे. धारावीतील अनेक झोपडीधारक सर्वेक्षणासाठी पुढे आलेले नाहीत. त्यांनी कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. अशा झोपडीधारकांना आवाहन करूनही ते पुढे येत नसल्याने आता या झोपडीधारकांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती.
धारावीकर नाराज
डीआरपीने दिलेली ही अंतिम मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली. या मुदतीत सर्वेक्षणात सहभागी होऊन कागदपत्रे सादर केलेल्या आणि प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या रहिवाशांनाच पुनर्वसन योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. ज्यांनी कागदपत्रे जमा केली नाहीत वा असहकाराची भूमिका घेतली त्यांना आता सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे डीआरपीने जाहीर केले आहे. डीआरपीच्या या निर्णयामुळे आता ज्यांनी कागदपत्रे जमा केली नाहीत, त्यांना आता घरापासून वंचित रहावे लागणार आहे. सध्या सर्वेक्षण सुरू असलेल्या परिसरातील रहिवाशांकडून कागदपत्रे जमा करून घेतली जाणार आहेत. ज्या ठिकाणचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या परिसरातील रहिवाशांची कागदपत्रे जमा करून घेतली जाणार नाहीत. सर्वेक्षणांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परिशिष्ट २ च्या मसुद्यात कागदपत्र जमा नाहीत असा शेरा कागदपत्रे जमा न करणाऱ्यांसाठी दिला जाणार आहे. दरम्यान, डीआरपीच्या म्हणण्यानुसार आता असे रहिवासी घरापासून वंचित राहणार आहे.
ही शेवटची संधी होती, आता संधी नाही. त्यामुळे आम्ही परिशिष्ट २ मध्ये तसे नमूद करण्यात येईल. मात्र या रहिवाशांचे पुढे काय करायचे याचा सर्वस्वी निर्णय राज्य सरकार घेईल,असे डीआरपीतील सूत्रांनी सांगितले. एकूणच डीआरपीच्या या भूमिकेमुळे आता धारावीत नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डीआरपीच्या या निर्णयाला धारावी बचाव आंदोलनाने विरोध केला आहे. याबाबत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. पात्रता निश्चितीसाठी अशी मुदतवाढ वगैरे दिली जात नाही. पात्रता निश्चिती प्रक्रिया मनाप्रमाणे राबविणाऱ्या डीआरपीला धारावीकर योग्य ते उत्तर आंदोलनाद्वारे देतील, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाने दिला आहे.
धारावीतील सर्वेक्षणास मार्च २०२४ मध्ये सुरुवात झाली असून १३ महिन्यांच्या कालावधीत डीआरपीने धारावीतील तळमजल्यावरील, वरच्या मजल्यावरील घरे आणि दुकाने तसेच इतर बांधकामे मिळून एक लाख बांधकामांची प्रत्यक्ष मोजणी झाली आहे. यापैकी ९४ हजार ५०० घरे आणि गाळ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. तर ८९ हजार बांधकामांची नोंदणी पूर्ण झाली असून यापैकी ७० हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची माहिती डीआरपीकडून देण्यात आली.