धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एकाच वेळी पाच सेक्टरचा विकास करण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यासाठी पुन्हा जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त व जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून धारावी पुनर्विकास योजनेची २००४ मध्ये घोषणा करण्यात आली, परंतु अनेक कारणांनी हा प्रकल्प अद्याप कागदावरच राहिला आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त जाहीरनाम्यातही हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यानंतरही काही फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. अलीकडेच धारावी प्रकल्पांतर्गत पाचपैकी फक्त एकाच सेक्टरचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अशा प्रकारे तुकडय़ा-तुकडय़ात विकास करायला काँग्रेसचाच विरोध आहे.
रखडलेल्या धारावी प्रकल्पाच्या प्रश्नावर खासदार एकनाथ गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवारी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची त्यांच्या वर्षां निवास्थानी भेट घेतली. धारावीचा एकाच वेळी पाच सेक्टरचा संपूर्ण विकास करावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. धारावी झोपडपट्टी सरकारी, मुंबई महापालिकेच्या व खासगी जमिनीवर वसलेली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पासाठी खासगी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रश्न आहे. परंतु खासगी मालकांना चांगला मोबदला देऊन सरकारने जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने केली.
