धारावीत अनधिकृत बांधकाम केल्यास मिळणार नाही पुनर्विकास योजनेचा लाभ, होणार अपात्रतेची कारवाई

या अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने बांधलेले वरचे मजले, सुधारित झोपड्या आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात घरे मिळवण्यासाठी धारावी अंतर्गत परिसरातील (डीएनए) मधील मोकळ्या जागेवर उभारलेली नवीन बांधकामे यांचा समावेश आहे. “धारावी पुनर्वसन प्रकल्प (डीआरपी) आणि मुंबई महानगरपालिका अशा बांधकामांवर संयुक्तपणे कारवाई करणार आहे. आवश्यकता भासल्यास, अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसन पॅकेज आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा डीआरपी गांभीर्याने विचार करेल,” असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

अनेक दशकांपासूनच्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आशियातील सर्वांत मोठ्या आणि भारतातील सर्वात निराळ्या झोपडपट्टीच्या बहुप्रतिक्षित पुनर्विकासाला अखेर सुरुवात झाली आहे. मात्र, काही स्थानिक रहिवाशांची लालसा आणि भूमाफियांच्या वाढत्या प्रभावामुळे धारावीत अनधिकृत बांधकामांना चालना मिळाली. ज्यामुळे अनियंत्रित अतिक्रमणे वाढली आणि धारावीत राहणीमानाची स्थिती अधिकच बिकट झाली.

२०१९ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेने धारावीत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली होती. त्या वेळी महापालिकेच्या जी-नॉर्थ वॉर्डचे तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त किरण दिघावकर यांनी अनधिकृत बांधकामे ही एक ‘वारंवार उद्भवणारी समस्या’ असून महापालिका अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना ‘माफिया’ म्हणूनच ओळखेल, असे म्हंटले होते.

खरे धारावीकर पुनर्विकासासाठी उत्सुक असून प्रगतीसाठी होणाऱ्या या कामात पाठिंबा देत आहेत. सध्या धारावीमध्ये हे पुनर्विकासाचे कार्य सुरू झाल्याने एकप्रकारे अनियंत्रित कामांना आळा बसत आहे. मात्र, पुनर्विकासाला साथ देणाऱ्या धारावीकरांना भीती आहे की, हे पुनर्विकासाचे काम सुरू न झाल्यास धारावी आणखी अनियंत्रित होईल. तसेच तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा आणखी दयनीय होतील. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा खऱ्या धारावीकरांना एकप्रकारे आनंदच झाला आहे.

सध्याच्या निविदेतील तरतूदी

• १ जानेवारी २००० पूर्वी धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौ. फूटाची घरे मोफत दिली जातील.
• १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान धारावीत स्थायिक झालेल्या तळ मजल्यावरील रहिवाशांना धारावीतून बाहेर ३०० चौ. फूटाचे घर प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत २.५ लाख रुपयांच्या नाममात्र किमतीत दिले जाईल.
• १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या सर्व वरच्या मजल्यांच्या बांधकामांसह, १ जानेवारी २०११ ते १ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान बांधलेल्या तळ मजल्यावरील झोपडीधारकांना धारावीतून बाहेर भाड्याच्या स्वरूपात घरे देण्यात येतील. त्यांना भाड्याने घेतलेले विकत घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्यांना दिले जाणारे घर ३०० चौ. फूटांचे असेल.