मुंबई : मुंबईतील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे आणि त्या जमिनीपैकी काही भाग हा कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आला आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीने बुधावारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे मुलुंडमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली.

एकीकडे, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त न्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी उपरोक्त भूमिका मांडली तर दुसरीकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारने आवश्यक सर्वेक्षण केल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी केला. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारने याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंतीही यावेळी न्यायालयाकडे केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारची विनंती मान्य केली. तसेच दोन्हींना याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करण्याविरोधात मोहीम चालवणारे वकील सागर देवरे यांनी वकील राज अवस्थी यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. बॅक-बे, वांद्रे-कुर्ला संकुल, तुर्भे, मानखुर्द, वाशी, माहुल, शिवडी, मुलुंड यासारख्या भागात भराव टाकून विविध पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात आले. परिणामी, या परिसरातील पर्याववरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाला होता. त्यामुळे, मिठागरांच्या जागा पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करण्याचा सरकारच्या निर्णयाने पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत ७ ऑगस्ट आणि ३० सप्टेंबर रोजीच्या दोन सरकारी ठरावांना आव्हान देण्यात आले आहे. या ठरावांद्वारे २५५.९ एकर मिठागरांची जागा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. याचिकेत, या संदर्भातील वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराच्या संवर्धनासाठी काढलेल्या २३ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयाला देखील आव्हान देण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागरांची जागा भाडेत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास सांगितले आहे. या जागेवर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प व अन्य प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासह परवडणारी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

…म्हणून मिठागरांच्या जागांवर पुनर्वसनास विरोध

वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर १९ मार्च २०१४ रोजी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या नियमांतील पाणथळ जागांच्या व्याख्येतून मिठागरांना वगळले. त्यानंतर, मार्च २०२२मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना काढली. परंतु, त्यानंतरही राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी मिठागरांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा ठराव ७ ऑगस्ट रोजी केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा

सरकारच्या २३ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयानुसार मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पाणथळ जागा संरक्षित करण्याच्या व तेथे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास भराव टाकण्यास मज्जाव करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. मिठागरांच्या जागा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी न वापरण्याच्या आणि निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आपण २५ सप्टेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन केले. मात्र, त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याउलट, राज्य मंत्रिमंडळाने ३० सप्टेंबर रोजी मिठागरांच्या जमिनींचे हस्तांतरण करून गृहनिर्माण योजनांना गती देण्याचा निर्णय घेतला, असे याचिकेत म्हटले आहे.