मुंबई : महायुती सरकारने निवडणुकीत केलेल्या घोषणा आणि अर्थसंकल्प यामध्ये मोठी तफावत आहे. महायुती सरकारला निवडून दिलेल्या मतदारांची ही सरसरळ फासवणूक आहे. अर्थसंकल्प पाहता महायुती सरकार राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटल्याशिवाय थांबणार नसल्याचे चित्र दिसते, अशी टीका काँग्रेस विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यावर ५ लाख ७६ हजार कोटी कर्ज होते. आज ते ८ लाख ३९ हजार २७५ कोटी कर्ज आहे. तीन वर्षांत राज्याच्या कर्जात ४५ टक्के वाढ झाली. हीच तुमची आर्थिक शिस्त आहे का? महायुतीने निवडणुकीत आणि घोषणापत्रात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यावर अर्थसंकल्पात काहीही म्हटलेले नाही. सरकार आता कर्जमाफीच्या जबाबदारीपासून पळ काढते आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना लाडकी बहीण, अन्नपूर्णा योजना, गुलाबी रिक्षा, तीर्थाटन योजना, आनंदाचा शिधा आदी योजना आणल्या होत्या. लाडकी बहीण योजनांमुळे महायुतीला भरभरून मते मिळाली. पण सरकार आपल्या लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये द्यायला तयार नाही. इतर योजनांचा तर साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. मग शिंदे यांच्या काळातील योजना बंद होणार आहेत का, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी केला.

अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिली २५ मिनिटे कंत्राटदारांसाठी होती. २०२८ पर्यंत राज्य अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर करण्याचा सरकारचा निश्चय आहे. आजची महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ४२ कोटींची आहे. पण, ती एक लाख कोटी डॉलरची कशी होणार, याचे नियाेजन अर्थसंकल्पात कुठेही नसल्याची टीकाही वडेट्टीवर यांनी केली.