मुंबई : गोव्यातील काँग्रेसच्या दोनतृतीयांश आमदारांनी चारच दिवसांपूर्वी काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला व विधानसभा अध्यक्षांनी त्याला मान्यताही दिली. दोन वर्षांपूर्वीही काँग्रेस आमदारांचा गट अशाच पद्धतीने भाजपमध्ये विलीन झाला होता. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त आमदारांनी बंड केल्यावर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण न करता आपलाच गट म्हणजे शिवसेना हा दावा केला आहे.
हेही वाचा <<< हैदराबाद मुक्तिदिनावरून शहा-राव शाब्दिक चकमक; भाजप आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीत वाद
शेजारच्या दोन राज्यांमधील आमदारांच्या पक्षांतरावर भिन्न भूमिका यातून समोर आली आहे. गोव्यातील काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी बंड केले. दोनतृतीयांश आमदार बाहेर पडल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ात ते सापडले नाहीत. या आमदारांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन करीत असल्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिले. दोनतृतीयांश आमदारांच्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या असल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या भाजपमधील विलीनीकरणास मान्यता दिली. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यातीलच काँग्रेसच्या १५ पैकी १० आमदारांनी बंड करून काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला होता. तत्कालीन विधानभा अध्यक्षांनी फूट मान्य करीत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या भाजपमधील विलीनीकरणास मान्यता दिली होती. याविरोधात काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने विलीनीकरणास दोनतृतीयांश आमदारांचा होकार असल्याने विधानसभा अध्यक्षांचा विलीनीकरणाचा निर्णय ग्राह्य धरला होता. गोव्यात गेल्या दोन वर्षांत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात दोनदा फूट पडली. दोन्ही वेळेला दोनतृतीयांश आमदार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपमध्ये काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष विलीन केला होता. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात स्वतंत्र गटाची तरतूद नाही. म्हणजेच एखाद्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यास त्या गटाला दुसऱ्या पक्षात गट विलीन करावा लागतो. या अनुषंगानेच गोव्यात काँग्रेसच्या दोनतृतीयांश आमदारांनी दोन वर्षांत दोनदा विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेनेच्या दोनतृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असला तरी हा गट अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. उलट आमचाच खरा शिवसेना पक्ष, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली आहे. खरी शिवसेना कोणती, चिन्ह कोणाकडे, सरकार स्थापण्यास शिंदे यांना निमंत्रित करणे असे विविध मुद्दे सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी २७ तारखेला होणार आहे. शिंदे यांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ठरणार आहे.
हेही वाचा <<< हैदराबाद मुक्तिदिनावरून शहा-राव शाब्दिक चकमक; भाजप आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीत वाद
शेजारच्या दोन राज्यांमधील आमदारांच्या पक्षांतरावर भिन्न भूमिका यातून समोर आली आहे. गोव्यातील काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदारांनी बंड केले. दोनतृतीयांश आमदार बाहेर पडल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाटय़ात ते सापडले नाहीत. या आमदारांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन करीत असल्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिले. दोनतृतीयांश आमदारांच्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या असल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या भाजपमधील विलीनीकरणास मान्यता दिली. दोन वर्षांपूर्वी गोव्यातीलच काँग्रेसच्या १५ पैकी १० आमदारांनी बंड करून काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला होता. तत्कालीन विधानभा अध्यक्षांनी फूट मान्य करीत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या भाजपमधील विलीनीकरणास मान्यता दिली होती. याविरोधात काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने विलीनीकरणास दोनतृतीयांश आमदारांचा होकार असल्याने विधानसभा अध्यक्षांचा विलीनीकरणाचा निर्णय ग्राह्य धरला होता. गोव्यात गेल्या दोन वर्षांत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात दोनदा फूट पडली. दोन्ही वेळेला दोनतृतीयांश आमदार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी भाजपमध्ये काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष विलीन केला होता. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात स्वतंत्र गटाची तरतूद नाही. म्हणजेच एखाद्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यास त्या गटाला दुसऱ्या पक्षात गट विलीन करावा लागतो. या अनुषंगानेच गोव्यात काँग्रेसच्या दोनतृतीयांश आमदारांनी दोन वर्षांत दोनदा विधिमंडळ पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेनेच्या दोनतृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असला तरी हा गट अन्य कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. उलट आमचाच खरा शिवसेना पक्ष, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली आहे. खरी शिवसेना कोणती, चिन्ह कोणाकडे, सरकार स्थापण्यास शिंदे यांना निमंत्रित करणे असे विविध मुद्दे सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी २७ तारखेला होणार आहे. शिंदे यांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ठरणार आहे.
