राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेत ‘घोडेबाजारा’ला लगाम कठीण

खुल्या मतदानाची तरतूद नसल्याने ‘स्थानिक स्वराज्य’मध्ये ‘वजनदारांनाच’ संधी
राज्यसभेसाठी खुल्या मतदानासाठी कायद्यात बदल करताना विधान परिषदेला ही तरतूद लागू करण्याचे राहून गेल्याने विधान परिषद निवडणुकीत अजूनही घोडेबाजार म्हणजेच पैशांचा खेळ सुरू राहिला आहे. गेली १५ वर्षे कायद्यात बदल करण्याकरिता मागणी होत असली तरी केंद्राकडून अनुकूल असा प्रतिसाद राज्यांना मिळालेला नाही.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आठ जागांसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत आहे. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांमध्ये नगरसेवक मंडळींना मतदानाचा अधिकार आहे. साहजिकच पैशांचा खेळ होणार हे निश्चितच आहे. इच्छुकांनी आधीपासूनच मतदारांना ‘आपलेसे’ केल्याची चर्चा आहे. तिजोऱ्या रित्या कराव्या लागत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यायच्या जागांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ निवडून येतात, असा अनुभव आहे. पुढील वर्षभरात विधान परिषदेतील ३० सदस्य निवृत्त होत असून, आमदार, नगरसेवकमंडळींना संधीच चालून आली आहे. विधान परिषदेवर निवडून येण्याकरिता काही कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, अशीही चर्चा ऐकू येते.