लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकासकांकडून पुनर्विकास करताना मूळ रहिवाशांसाठी उभारलेल्या पुनर्विकसित इमारतीही आता मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता असली तरी चटईक्षेत्रफळाअभावी अडचण निर्माण झाली आहे. नियमावलीत सुधारणा झाली तरच या पुनर्विकसित इमारतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबत रहिवाशांनी राज्य शासनाला साकडे घातले आहे.
शहरात १९ हजारहून अधिक जुन्या इमारती होत्या. यापैकी सुमारे पाच हजार इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. यातील काही इमारतींचा पुनर्विकास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीत येणाऱ्या इमारत दुरुस्ती मंडळाने केला आहे तर काही इमारतींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांनी केला आहे. दुरुस्ती मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या इमारतीही आता जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियंत्रण नियमावी ३३(७) अन्वये त्यांना सवलती देण्यात आल्या असून ३३(२४) ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-संगीत दिग्दर्शनकाची सायबर फसवणूक करणाऱ्याला मध्य प्रदेशातून अटक, सायबर पोलिसांची कारवाई
मात्र खासगी विकासकांनी पुनर्विकसित केलेल्या रहिवाशांच्या इमारतीही जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(७)(ब) अशी नियमावलीत तरतूद आहे. परंतु ही नियमावली संदिग्ध असून या इमारतींतील रहिवाशांना फक्त दहा चौरस मीटर अतिरिक्त जागा मिळू शकेल, असे नमूद आहे. त्यामुळेच या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचण निर्माण झाली आहे. या रहिवाशांची घरे १२० ते १८० चौरस फूट आहेत. त्यापैकी शंभर चौरस फूट अतिरिक्त जागा देण्याची तयारी दाखवत विकासकांकडून २२५ चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मात्र किमान ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळाले पाहिजे, अशी या रहिवाशांची मागणी आहे. परंतु या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे इतक्या आकाराचे घर देता येणार नाही, असे विकासकांकडून सांगितले जात आहे.
झोपडीवीसीयांनाही किमान ३०० चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मग आम्हाला किमान तेव्हढ्या आकाराचे घर मिळावे, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत दादर पश्चिम येथील संजोग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्रही दिले आहे. मात्र आता निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही, असे एका रहिवाशाने सांगितले. अशा शहरात अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे या रहिवाशांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबईसह ठाण्यात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता
जुन्या इमारती पुनर्विकसित करताना विकासकाने एका कोपऱ्यात जुन्या रहिवाशांची इमारत स्वतंत्र उभारली आहे. या इमारतीच्या शेजारी जेमतेम साडेचार फूट मोकळी जागा आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक असल्यामुळे आहे त्याच जागी पुनर्विकास करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र त्यामुळे पुनर्विकासात अडचण येत असल्याचेही या रहिवाशांनी सांगितले. याबाबत नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी या रहिवाशांनी केली आहे.
मुंबई : शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकासकांकडून पुनर्विकास करताना मूळ रहिवाशांसाठी उभारलेल्या पुनर्विकसित इमारतीही आता मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता असली तरी चटईक्षेत्रफळाअभावी अडचण निर्माण झाली आहे. नियमावलीत सुधारणा झाली तरच या पुनर्विकसित इमारतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबत रहिवाशांनी राज्य शासनाला साकडे घातले आहे.
शहरात १९ हजारहून अधिक जुन्या इमारती होत्या. यापैकी सुमारे पाच हजार इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. यातील काही इमारतींचा पुनर्विकास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीत येणाऱ्या इमारत दुरुस्ती मंडळाने केला आहे तर काही इमारतींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांनी केला आहे. दुरुस्ती मंडळाने पुनर्रचित केलेल्या इमारतीही आता जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत नव्याने तरतूद करण्यात आली आहे. विकास नियंत्रण नियमावी ३३(७) अन्वये त्यांना सवलती देण्यात आल्या असून ३३(२४) ही नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-संगीत दिग्दर्शनकाची सायबर फसवणूक करणाऱ्याला मध्य प्रदेशातून अटक, सायबर पोलिसांची कारवाई
मात्र खासगी विकासकांनी पुनर्विकसित केलेल्या रहिवाशांच्या इमारतीही जुन्या झाल्या असून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३३(७)(ब) अशी नियमावलीत तरतूद आहे. परंतु ही नियमावली संदिग्ध असून या इमारतींतील रहिवाशांना फक्त दहा चौरस मीटर अतिरिक्त जागा मिळू शकेल, असे नमूद आहे. त्यामुळेच या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडचण निर्माण झाली आहे. या रहिवाशांची घरे १२० ते १८० चौरस फूट आहेत. त्यापैकी शंभर चौरस फूट अतिरिक्त जागा देण्याची तयारी दाखवत विकासकांकडून २२५ चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मात्र किमान ४०५ चौरस फुटाचे घर मिळाले पाहिजे, अशी या रहिवाशांची मागणी आहे. परंतु या पुनर्विकसित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध नसल्यामुळे इतक्या आकाराचे घर देता येणार नाही, असे विकासकांकडून सांगितले जात आहे.
झोपडीवीसीयांनाही किमान ३०० चौरस फुटाचे घर दिले जात आहे. मग आम्हाला किमान तेव्हढ्या आकाराचे घर मिळावे, अशी मागणी या रहिवाशांनी केली आहे. याबाबत दादर पश्चिम येथील संजोग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी पत्रही दिले आहे. मात्र आता निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबत काहीही निर्णय होऊ शकलेला नाही, असे एका रहिवाशाने सांगितले. अशा शहरात अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे या रहिवाशांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबईसह ठाण्यात पावसाच्या हलक्या सरींची शक्यता
जुन्या इमारती पुनर्विकसित करताना विकासकाने एका कोपऱ्यात जुन्या रहिवाशांची इमारत स्वतंत्र उभारली आहे. या इमारतीच्या शेजारी जेमतेम साडेचार फूट मोकळी जागा आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक असल्यामुळे आहे त्याच जागी पुनर्विकास करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र त्यामुळे पुनर्विकासात अडचण येत असल्याचेही या रहिवाशांनी सांगितले. याबाबत नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी या रहिवाशांनी केली आहे.
