मुंबई : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्य कक्षाच्या रखडलेल्या फाईली गेल्या आठवड्यात हातावेगळ्या करण्यात आल्या असल्या तरी रुग्णांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा अनुभव येत आहे. वैद्यकीय सहाय्य कक्षाला आचारसंहिता लागू नसतानाही फाईली रखडल्या होत्या. या फाईलींवर सह्या झाल्या असल्या तरी यापैकी अनेक रुग्णांना रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आल्याने आता मदत मिळणे कठीण झाले आहे. काही रुग्णांनी अगोदरच पैसे भरल्यामुळेही त्यांना आता मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्य कक्षातून मदत मिळविण्यात अडचणी येत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात वैद्यकीय कक्षाशी संबंधित १८०० च्या आसपास फाईली रखडल्या होत्या. या फाईली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात हातावेगळ्या केल्या. मात्र फाईली मंजूर झाल्या असल्या तरी वैद्यकीय मदत देण्याबाबत असलेल्या अटींमुळे आता रुग्णांना प्रत्यक्षात मदत मिळण्यात अडचण येत आहे. या फाईलींमुळे रखडलेली वैद्यकीय मदत तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यानी दिल्यानंतरही वैद्यकीय कक्षातील अधिकाऱ्यांकडून विविध प्रश्न उपस्थित करून मदत रोखली जात असल्याचा अनुभव अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांना येत आहे. लोकसभेची आचारसंहिता वैद्यकीय मदतीला लागू नसतानाही फाईलींवर सह्या न झाल्याचा फटका या रुग्णांना बसला आहे.
हेही वाचा : ओटीपी दिला नाही, तरी बँक खात्यातून रक्कम गायब
या बाबत वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख व मुख्यंमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांना विचारले असता, त्यांनी गेल्या आठवड्यात ही परिस्थितीत होती, हे मान्य केले. मात्र आता फक्त १७० च्या आसपास फाईली मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी वैद्यकीय मदतीबाबतच्या फाईली तात्काळ हातावेगळ्या केल्या. त्यामुळे या रुग्णांना वैद्यकीय मदतही मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तरीही काही अडचणी असल्यास त्या सोडविल्या जातील, असेही चिवटे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : गाफील राहू नका, सडेतोड उत्तरे द्या! मुख्यमंत्र्यांचे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन
मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाच्या कार्यकारिणी समितीचे सदस्य डॉ. आनंद बंग यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, रुग्णाच्या प्रलंबित देयकानुसार वैद्यकीय मदत थेट रुग्णालयाला दिली जाते. रुग्णाला उपचारानंतर घरी पाठविण्यात आल्यानंतर वा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी पैसे भरलेले असल्यास ही मदत दिली जात नाही. फाईली प्रलंबित राहिल्यामुळे या अडचणी आल्या असाव्यात. रुग्णांची चूक नसल्यामुळे यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. आता महात्मा फुले आरोग्य योजनेत पाच लाखापर्यंत मर्यादा असल्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून त्याच रोगासाठी मदत देण्याच्या पद्धतीबाबत फेरविचार होण्याची आवश्यकता आहे. या दोन वेगळ्या योजना करणे आवश्यक असून त्याचे जिल्हापातळीवरच नियोजन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षावर असलेला ताण कमी होऊ शकतो, याकडे डॉ. बंग यांनी लक्ष वेधले. एखाद्या मद्यपिला यकृत रोपणासाठी मोठी मदत देण्याऐवजी लहान मुलांच्या शस्त्रक्रियेला प्राधान्य देण्याबाबत विचार व्हायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd
