मुंबई : मुलुंड येथील ७९ वर्ष जुन्या महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाच्या इमारतीच्या दुरावस्थेची दखल उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली. तसेच, आजपर्यंत नवीन इमारतीच्या बांधकामाशी संबंधित कोणतेही ठोस प्रयत्न केल्याचे दिसत नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इमारत मोडकळीस आल्याचे सरकारच्याच संबंधित विभागाने तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. इमारतीच्या धोकादायक स्थितीचा मुद्दा २०१३ पासून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे, आतापर्यंत सरकार काय करत आहे ? असा प्रश्नही खंडपीठाने केला. इमारत दयनीय स्थितीत असून इमारतीच्या छताचा भाग कोसळत आहेत. सुदैवाने आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, असे सुनावून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या संबंधित विभागांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी, ‘हे’ आहे कारण
दंडाधिकारी न्यायालयाच्या इमारतीची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. या इमारतीच्या दुरावस्था खुद्द सरकारने इमारतीच्या केलेल्या संरचनात्मक पाहणी अहवालातून उघड झाल्यावरही न्यायालयाने यावेळी हे आदेश देताना बोट ठेवले.
हेही वाचा – रेल्वे स्थानकांची सुरक्षा वाऱ्यावर, अग्निशस्त्र बाळगणाऱ्या प्रवाशाची बेकायदेशीर सुटका
मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयात वकिली करणाऱ्या संतोष दुबे यांनी ही याचिका केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच १९४५ मध्ये बांधण्यात आलेली न्यायालयाची इमारत मोळकळीस आली असून त्यामध्ये अनेक सरकारी विभाग कार्यरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या १० एप्रिल २०१७ च्या पत्राचा आणि सरकारच्याच संबंधित विभागाने केलेल्या इमारतीच्या संरचना पाहणी अहवालाचा दुबे यांनी दाखला दिला. तसेच, इमारतीच्या विविध भागांमध्ये छत कोसळण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधून २००५ पासून नवीन इमारतीची मागणी करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. नवीन प्रशासकीय आणि न्यायालयीन इमारत बांधण्याचे आणि त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यासह विविध सवलतींची मागणी दुबे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
इमारत मोडकळीस आल्याचे सरकारच्याच संबंधित विभागाने तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. इमारतीच्या धोकादायक स्थितीचा मुद्दा २०१३ पासून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे, आतापर्यंत सरकार काय करत आहे ? असा प्रश्नही खंडपीठाने केला. इमारत दयनीय स्थितीत असून इमारतीच्या छताचा भाग कोसळत आहेत. सुदैवाने आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, असे सुनावून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या संबंधित विभागांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी, ‘हे’ आहे कारण
दंडाधिकारी न्यायालयाच्या इमारतीची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. या इमारतीच्या दुरावस्था खुद्द सरकारने इमारतीच्या केलेल्या संरचनात्मक पाहणी अहवालातून उघड झाल्यावरही न्यायालयाने यावेळी हे आदेश देताना बोट ठेवले.
हेही वाचा – रेल्वे स्थानकांची सुरक्षा वाऱ्यावर, अग्निशस्त्र बाळगणाऱ्या प्रवाशाची बेकायदेशीर सुटका
मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयात वकिली करणाऱ्या संतोष दुबे यांनी ही याचिका केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच १९४५ मध्ये बांधण्यात आलेली न्यायालयाची इमारत मोळकळीस आली असून त्यामध्ये अनेक सरकारी विभाग कार्यरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या १० एप्रिल २०१७ च्या पत्राचा आणि सरकारच्याच संबंधित विभागाने केलेल्या इमारतीच्या संरचना पाहणी अहवालाचा दुबे यांनी दाखला दिला. तसेच, इमारतीच्या विविध भागांमध्ये छत कोसळण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधून २००५ पासून नवीन इमारतीची मागणी करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. नवीन प्रशासकीय आणि न्यायालयीन इमारत बांधण्याचे आणि त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यासह विविध सवलतींची मागणी दुबे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
