फेरविचार याचिकेवर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्तीपुढे निर्णय सुधार याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) सुनावणीसाठी आणली गेली नाही आणि निर्णय सुधार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना टाडा न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेची तारीख निश्चित केली. त्यावेळी आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही व सर्व कायदेशीर पर्याय अजमावण्याआधीच फाशीचे वॉरंट काढले गेले, या प्रमुख मुद्दय़ांवर मुंबई बाँबस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी याकूब मेमनच्या फाशीचे भवितव्य ठरणार आहे.
फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली असताना सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तीपुढे मतभेद झाले. न्या.अनिल दवे आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्यातील मतभेदांमुळे अधिक मोठय़ा पीठापुढे याकूबच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
वादाचे मुद्दे कोणते?
याकूबसह अन्य आरोपींच्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन केवळ याकूबच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर याकूबने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर केली. फाशीचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती पी. सथाशिवम आणि न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान हे निवृत्त झाले होते. त्यामुळे न्या. अनिल दवे, न्या. जे.चेलमेश्वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे फेरविचार याचिकेची सुनावणी होऊन ती ९ एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आली. ही याचिका फेटाळल्यावर याकूबने निर्णय सुधार याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) सादर केली. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. टी. एस. ठाकूर आणि न्या. अनिल दवे यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने ती २१ जुलैला फेटाळली. फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका न्या. अनिल दवे आणि कुरियन जोसेफ यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीतील आदेश ४८, नियम ४ नुसार निर्णय सुधार याचिका आधीच्याच खंडपीठातील न्यायमूर्तीच्या पीठाकडे सुनावणीसाठी गेली पाहिजे; ही बाब जोसेफ यांनी निदर्शनास आणली आणि ही त्रुटी गंभीर असल्याचे मत नोंदविले. दोन न्यायमूर्तीमधील मतभेदांमुळे त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
काय होऊ शकते?
याचिकेत कोणतेही तथ्य नाही आणि नियमांचा भंग झालेला नाही, हे न्या. दवे यांचे मत अधिक सदस्यीय पीठाने ग्राह्य़ धरले, तर याकूबची याचिका फेटाळली जाऊ शकते. तर न्या.जोसेफ यांचे मत ग्राह्य़ धरुन त्रिसदस्यीय पीठाने आदेश दिले, तर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते.
निर्णय सुधार याचिका प्रलंबित असताना टाडा न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजीच फाशीच्या शिक्षेचे आदेश (डेथ वॉरंट) जारी केले. त्यावेळी आपल्याला बाजू मांडण्याची संधीही दिली गेली नाही. ती दिली गेली असती तर याचिका प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणता आले असते. सर्व कायदेशीर पर्याय अजमावण्याचा आणि राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्याकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार कैद्याला असून त्यानंतरच फाशीची तारीख निश्चित केली जाऊ शकते, असा याकूबचा युक्तिवाद आहे. न्यायालयाने यापैकी कोणताही मुद्दा ग्राह्य़ धरला, तर फाशीच्या शिक्षेत बदल होऊ शकतो किंवा अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यपालांकडून दयेच्या अर्जावर निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार याकूबला आहे. फाशीसाठी ३० जुलै ही तारीख निश्चित करण्यात आली असून पहाटेच फाशी देण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे सर्व कायदेशीर गुंता बुधवारी सुटला तरच फाशीची शिक्षा अंमलात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिक मोठय़ा पीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्याचे ठरविले, तर फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली जाऊ शकते. त्यामुळे याकूबचे भवितव्य शक्याशक्यतेच्या हिंदोळ्यावर दोलायमान स्थितीत आहे.
