खासगी गृहप्रकल्पांतील ९१३ सदनिकांची म्हाडाकडून थेट विक्री

खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात अत्यल्प, अल्प गटाला चांगल्या दर्जाची घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत, त्यांचे जीवनमान उंचावे याकरिता राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणि १५ टक्के एकात्मिक योजना आणली. या योजनेअंतर्गत कोकण मंडळाला मागील दोन-तीन वर्षांत मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी घरे उपलब्ध झाली आहेत. खालापूर, टिटवाळा, कावेसर आदी ठिकाणची

…तरीही घर घेता येणार

सोडतीच्या धोरणानुसार अर्जदाराचे राज्यात कुठेही सरकारी अर्थात सिडको, म्हाडा, एसआरए योजनेसह अन्य योजनेतील घर नसावे. त्या त्या पालिका क्षेत्रात हक्काचे घर नसावे. उत्पन्नानुसारच घरांसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. एकूणच म्हाडाच्या सोडतीत सहभागी होण्यासाठी अनेक नियम-अटी शर्ती आहेत. पण प्रथम प्राधान्यमधील घरांसाठी या कोणत्याही अटी लागू होत नाही. एखाद्याची कुठेही कितीही घरे असली तरी त्याला घर घेता येणार आहे. शिवाय केवळ पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड इतकीच कागदपत्रे आवश्यक असून सोडतीचा प्रश्नही येथे येत नाही.

हेही वाचा >>>Coldplay Ticket : “तिकिटांचा काळा बाजार…”, कोल्ड प्ले तिकिट विक्रीवरून बुक माय शोवर टीका झाल्यानंतर कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण!

म्हाडा किमतीत घरे

म्हाडा सोडतीत एकापेक्षा अधिक घरांसाठी एखादा अर्जदार विजयी ठरला तरी त्याला कोणतेही एकच घर स्वीकारता येते. तर उर्वरित घरे परत (सरेंडर) करावी लागतात. महत्त्वाचे म्हणजे एखादा लाभ घेतल्यानंतर संबंधित अर्जदार पती-पत्नीला त्यानंतर म्हाडाच्या वा इतर सरकारी योजनेत सहभागी होता येत नाही. पण प्रथम प्राधान्यच्या माध्यमातून एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचीही मुभा असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे खासगी विकासकाच्या प्रकल्पातील असल्याने आणि म्हाडाच्या किमतीत ती उपलब्ध होणार असल्याने इच्छुकांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

मूळ उद्देशाला हरताळ?

अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणाऱ्या दरात खासगी विकासकाच्या प्रकल्पात घर मिळावे या उद्देशाने २० टक्के आणि १५ टक्के योजना आणली आहे. तर गरजू, ज्यांचे कुठेही घर नाही अशांना घरे देण्यासाठी ही योजना आणली आहे. असे असताना आता मात्र या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वसामान्यांसाठीची ही घरे आता कोणीही घेऊ शकणार आहे. पण सहा महिन्यांच्या आत ही घरे विकणे बंधनकारक असल्याने याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे म्हाडाकडून सांगितले जात आहे.

तातडीने वितरण

●नियमानुसार या योजनेतील घरे मंडळाकडे आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांची विक्री करणे मंडळाला बंधनकारक आहे. अन्यथा विकासक ही घरे परत घेऊन बाजारभावानुसार विकून नफा कमावू शकतात.

●ही अडचण लक्षात घेता २० टक्के आणि १५ टक्क्यांतील रिक्त घरांची विक्री आता प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, या घरांच्या किमती मागील सोडतीत होत्या त्याच ठेवण्यात आल्या आहेत.