शिक्षणाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदरात झुकते माप टाकण्यासाठी नियम हवे तसे वाकविण्याच्या ‘शालेय शिक्षण विभागा’च्या धोरणामुळे सरळसेवा भरतीने शिक्षणाधिकारी बनू इच्छिणाऱ्या ७१ अधिकाऱ्यांच्या मागचे शुक्लकाष्ठ अद्याप सुटलेले नाही. परिणामी ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगा’मार्फत नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन तीन महिने झाले तरी हे अधिकारी नेमणुकीच्या प्रतिक्षेतच आहेत.
१९९१-९२ नंतर पहिल्यांदा शिक्षणाधिकाऱ्यांची सर्वाधिक म्हणजे ७४ पदे ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा नियुक्तीने भरण्यात येत आहेत. नियमाप्रमाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या एकूण १७१ पदांपैकी ५० टक्के म्हणजे ८५ पदे सरळसेवा भरतीने तर ८६ पदे पदोन्नतीने भरणे बंधनकारक आहे. पण, गेली अनेक वर्षे सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यात न आल्याने रिक्त पदांची संख्या साचत गेली. त्यात इतक्या वर्षांने सुरू केलेली ७४ शिक्षणाधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया गेली दीड वर्षे न्यायालयीन वादात अडकल्याने रखडली होती. या काळात रिक्त असलेल्या शिक्षणाधिकारी पदांवर आपली पदोन्नतीने तात्पुरती वर्णी लागावी असे प्रयत्न विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केले. त्यात त्यांना यशही मिळाले आणि ५० अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर वर्णी लावण्यात आली. दरम्यानच्या काळात न्यायालयीन तिढा सुटल्याने भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. मुलाखतीच्या टप्प्यावर अडकलेली भरती प्रक्रिया सुरू करून एमपीएससीने ७४ पैकी ७१ पदांकरिता उमेदवारांची निवड केली. या उमेदवारांची वैद्यकीय व इतर कागदपत्रांची तपासणी पार पडली तरी या उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही.
एमपीएससीकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत ५० अधिकाऱ्यांना शिक्षणाधिकारी पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याचे ठरले होते. पण, एमपीएससीकडून उमेदवार उपलब्ध झाले तरी हे शिक्षणाधिकारी आपले पद सोडावयास तयार नाहीत. आता नव्या उमेदवारांना यशदामार्फत दीड-दोन महिन्याचे निवासी प्रशिक्षण देण्याची योजना विभागातर्फे आखली जात आहे.
‘आमची या आधीच दीड वर्षे वाया गेली आहेत. त्यात तीन महिने नियुक्तीविना गेले.  ७१ अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी हे प्रशिक्षण देण्याऐवजी नियुक्तीनंतर टप्प्याटप्पाने देता येऊ शकते. पण, होता होईल तितका नियुक्तीला विलंब करता यावा यासाठी ही प्रशिक्षणाची पुडी सोडण्यात येत आहे,’ अशी टीका एका उमेदवाराने केली. ‘आमच्या नियुक्तीला विलंब होईल तितका तो विभागाच्याही भल्याचा नाही. कारण, आधीच तब्बल ५० ते ६० टक्के पदे रिक्त आहेत,’ अशी पुस्ती एका उमेदवाराने जोडली.