सौरभ कुलश्रेष्ठ
जललेख्यात चलाखी
राज्यातील पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी उपलब्ध पाण्याचा चोख हिशेब ठेवण्याची आत्यंतिक निकड पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेली असताना पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार न करणे, दिलेले पाणी व त्यातून भिजलेल्या जमिनीची मोजणी नाही व पाणीचोरीचा तर उल्लेखच नाही, असा सावळागोंधळ राज्याच्या जललेख्यात (पाण्याचे ऑडिट) झाला आहे. त्याचबरोबर पाण्याची चोरी लपवण्यासाठी बाष्पीभवनाचे आकडे फुगण्यात आल्याने एकप्रकारे थेट सूर्यावरच ठपका ठेवण्याचीच किमया अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
राज्यातील ३० हजार ८६० दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा २०१६-१७ चा लेखापरीक्षण अहवाल नुकताच जाहीर झाला. राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील मुख्य जल लेखा परीक्षकांमार्फत हे काम झाले. औरंगाबादमधील वाल्मी संकुलात त्यांचे कार्यालय आहे. या जललेख्यातील निरीक्षणे-निष्कर्षांवर जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी आक्षेप घेतले असून त्याबाबतचे पत्र मुख्य जललेखा परीक्षकांना दिले आहे. या अहवालाच्या सारांशमध्ये खुद्द लेखा परीक्षण कार्यालयानेच अहवालातील त्रुटींची कबुली दिल्याकडे पुरंदरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
राज्यातील ६४ मोठे व २५४ मध्यम प्रकल्पांचे लेखा परीक्षण करून २०१६-१७ चा अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र, प्राथमिक बाब असलेले पाण्याचे अंदाजपत्रकच तयार केलेले नाही असे १८ मोठे व १०१ मध्यम प्रकल्पांच्या लेखा परीक्षणात आढळून आले. एक दलघमी पाण्यात १३० हेक्टर जमीन भिजते असे समीकरण असताना चार मोठय़ा व ३३ मध्यम प्रकल्पांच्या बाबतीत पाण्याचा ताळमेळच लागत नाही, अशी गंभीरबाब समोर आली आहे, असे प्रदीप पुरंदरे यांनी लोकसत्ताला सांगितले.
जल लेखा केलेल्या ३० हजार ८६० दलघमी पाण्यापैकी १४ टक्के म्हणजेच ४४२९ दलघमी पाण्याचे बाष्पीभवन होते, असे हा अहवाल सांगतो. मात्र, या आकडेवारीला कसलाही शास्त्रीय आधार दिलेला नाही. लेखा परीक्षणात पाण्याची चोरी हा निकष असणे आवश्यक असताना तो मुद्दाच गृहीत धरलेला नाही. त्यामुळे वजनदार पाणीचोरांना वाचवण्यासाठीच बाष्पीभवनाचे आकडे फुगवल्याचे त्यातून दिसून येते, असे पुरंदरे यांनी नमूद केले.
विनावापर पाण्याचे गौडबंगाल
सिंचन वर्षअखेरीस किती पाणी वापराविना राहिले याची मोजदाद आवश्यक असते. या अहवालानुसार मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये १३७९ दलघमी तर मध्यम प्रकल्पांमधील ६०५ दलघमी पाणी विनावापर असल्याचे जललेख्यात नमूद केले आहे. म्हणजेच एकूण १९८४ दलघमी पाणी शिल्लक राहिले आहे. एक दलघमी पाण्यात १३० हेक्टर क्षेत्र भिजते हे लक्षात घेता या १९८४ दलघमी पाण्यात दोन लाख ५७ हजार ९२० हेक्टर शेतीला पाणी देता आले असते. इस्रायलचे एकूण ओलिताखालील क्षेत्र साधारणपणे अडीच लाख हेक्टर आहे हे लक्षात घेता महाराष्ट्रातील शिल्लक पाण्यात संपूर्ण इस्रायलमधील बागायती शेती फुलू शकते, याकडे प्रदीप पुरंदरे यांनी लक्ष वेधले. त्याचबरोबर काही विशिष्ट हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून पाणी शिल्लक ठेवले जात आहे का, त्यामागील गौडबंगाल काय असा प्रश्नही पुरंदरे यांनी उपस्थित केला.
