अनिश पाटील, लोकसत्ता
मुंबई : निर्मल लाइफस्टाइलच्या दोन संचालकांना ३४ सदनिका खरेदीदारांकडून ११ कोटी रुपये घेतल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने नुकतीच अटक केली. पण, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात आरोपींनी प्रत्यक्षात ४६१ सदनिका खरेदीदारांकडून ८० कोटी ९३ लाख रुपये घेतले असून अद्याप कोणतेही काम सुरू केले नसल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या गृहनिर्माण फसवणूक कक्ष-२ ने निर्मल लाइफस्टाइल लिमिटेडचे संचालक धर्मेश जैन (५६) आणि राजीव जैन (४९) यांना ३४ सदनिका खरेदीदारांना ११ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुरुवारी अटक केली होती. या दोन्ही विकासकांनी २०११ मध्ये मुलुंड (पश्चिम) येथील ऑिलपिया, ओमेगा, पॅनोरमा आणि वन स्पिरिट या प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्यांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप आहे.
विकासकाने घर खरेदीदारांना पावत्या व इतर कागदपत्रे दिले होते. तसेच डिसेंबर २०१९ पर्यंत सदनिका वितरित करण्याचे आश्वासनही दिले होते. या प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून बांधकामासंबंधातील परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या, पण प्रत्यक्षात कामच सुरू झाले नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
तपासादरम्यान, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी एलबीएस रोड, मुलुंड येथील विकासकाच्या कार्यालयावर छापा टाकला असता त्यात त्यांना गृहनिर्माण प्रकल्पातील ४६१ घर खरेदीदारांची यादी सापडली. त्यांच्याकडून विकासकाने ८० कोटी ९३ लाख ९८ हजार ८०३ रुपये स्वीकारल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. खरेदीदारांकडून पैसे स्वीकारूनही, विकासकाने ते प्रकल्प उभारणीसाठी वापरले नाही, उलट विकासकाने पैसे इतर कंपन्या आणि आस्थापनांमध्ये वळवून त्याचा गैरवापर केला, असा आरोप आहे. धर्मेश आणि राजीव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४२०, ४०९, १२०(ब) आणि महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स (मोफा) कायद्याच्या कलम ३, ४, ५, ८ आणि १३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विकासकाने सदनिका खरेदीदारांना बाजारभावापेक्षा जास्त दराने सदनिका विकल्या, परंतु त्यांच्याशी कोणतेही करार केले नाहीत. घर न मिळाल्यामुळे खरेदीदारांनी याचा पाठपुरावा केला असता लवकरच सदनिका देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. काहींना पुढील तारखेचे धनादेशही देण्यात आले होते. दरम्यान, सदनिका खरेदीदारांनी पैसे गुंतवले होते, त्यानंतर सदनिका खरेदीदार आणि आरोपी यांच्यात परस्पर सामंजस्य करार (एमओयू) अमलात आला. या सामंजस्य करारानुसार आरोपींनी अनेकांना देय असलेली रकमेची परतफेड केली. शिवाय, अनेक पीडितांनी पोलीस ठाण्यात तसेच न्यायालयात तक्रारी केल्या होत्या. त्यातील काहींनी अर्ज मागे घेतले आहेत, असा दावा विकासकाच्या वकिलांनी केला आहे. विकासकाविरोधातील तीन प्रकरणांबाबत आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत असून याप्रकरणी आरोपींची कोठडी संपल्यावर त्यांना पुढील प्रकरणात अटक करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय मुलुंड पोलिसांकडेही विकासकाविरोधात तक्रारी आल्या असून तेही या दोन आरोपींचा ताबा घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
