निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या उत्कृष्ट गुन्हे तपास पदकासाठी यंदा राज्यातील एकाही अधिकाऱ्याची निवड न झाल्याने पोलिसांमध्ये निराशा पसरली आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव वेळेत पाठविला होता, असे स्पष्ट केल्यामुळे नेमके काय घडले वा एकही तपास अधिकारी पदकयोग्य नव्हता का, अशी चर्चा पोलिसांमध्ये सुरु आहे.

Sahar Police registered case against passenger who smoked on plane during Abu Dhabi Mumbai journey
पोलीस अधिकाऱ्याला लाच देणारा एसीबीच्या जाळ्यात
ladki bahin yojana money recovery
अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा
pune traffic police loksatta news
पुणे: वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईत खून प्रकरणातील आरोपीचा शोध
Evidence that Vishal Gawli of Kalyan is mentally ill kalyan news
कल्याणच्या विशाल गवळीकडे मनोरुग्ण असल्याचे दाखले;  याच आधारावर यापूर्वी जामीन मिळविल्याची माहिती
lure of marriage , pretending to be doctor,
सातारा : डॉक्टर असल्याचे भासवून लग्नाच्या आमिषाने अत्याचार, कराडमध्ये गुन्हा दाखल
bail POCSO, High court grants bail,
पोक्सोअंतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन
Chargesheet by CBI filed against three including prevention officer in bribery case
लाचखोरीप्रकरणात प्रतिबंधक अधिकाऱ्यासह तिघांविरोधात आरोपपत्र दाखल, सीबीआयची कारवाई
Will Deputy Chief Minister Eknath Shinde succeed in retaining post of Guardian Minister of Thane
अजित पवारांचा कित्ता एकनाथ शिंदे गिरवणार का?

उत्कृष्ट गुन्हे तपासासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे पदक दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्याची प्रथा २०१८ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून राज्यातील १० ते ११ पोलीस अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट तपासाबद्दल हे पदक जाहीर झाले आहे. यंदाही देशातील सुमारे १४० अधिकाऱ्यांना ही पदके जाहीर झाली. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (१५), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (१२), राष्ट्रीय अमलीपदार्थ विरोधी विभाग (२) या केंद्रीय तपास यंत्रणांसह महाराष्ट्र वगळता सर्व राज्यांतील पोलीस अधिकाऱ्यांना हे पदक जाहीर झाले आहे.

हेही वाचा… मुंबई-जीवी : कुशल वास्तुकार शिंपी

उत्तर प्रदेश (१०), केरळ व राजस्थान (प्रत्येकी ९), तामिळनाडू (८), मध्य प्रदेश (७), गुजरात (६) या राज्यांसह इतर राज्यांचा समावेश आहे. पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचा समावेश नाही. देशातील २२ महिला तपास अधिकाऱ्यांनाही हे पदक जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रातील महिला तपास अधिकारीही या पदकापासून वंचित राहिल्या आहेत. ही राज्यासाठी नामुष्कीची बाब असल्याचे मत एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. राज्यातील पोलिसांचा तपास केंद्र पातळीवरील पुरस्कारासाठी लायक नव्हता, असाच अर्थ त्यातून काढता येऊ शकतो, असेही हा अधिकारी म्हणाला.

हेही वाचा… महिलांनो ओढणी गळ्यात घेऊन बाईकवर बसताय? वसईतील हृदयविदारक घटना डोळे उघडेल, मंदिरातून येतानाच…

राज्यातील पोलिसांना प्रत्येक वर्षी हे पदक मिळाले आहे. २०१९ मध्ये ११ तर २०२० मध्ये १० तसेच २०२१ आणि २०२२ मध्ये दोन्ही वर्षांत ११ अधिकारी या पदकाचे मानकरी ठरले. २०२३ मध्ये एकही अधिकारी या पदकाचा विजेता ठरू नये, हे आश्चर्य आहे. या पदकासाठी केंद्र सरकारने १० जून ही अंतिम तारीख निश्चित केली होती. सर्व माहिती ऑनलाईन सादर करावयाची होती. महासंचालक कार्यालयाने हा प्रस्तावही राज्याच्या गृहखात्याकडे पाठविला. त्यानंतर पुढे काय झाले याची आम्हाला कल्पना नाही, असे मत पदकाच्या आशेवर असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उत्कृष्ट तपासाबद्दल असलेल्या पदकासाठी राज्यातून वेळेवर प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. इतर पदकांमध्ये राज्यातील पोलिसांनी चांगली कामगिरी केली आहे. उत्कृष्ट गुन्हे तपास पदकाबाबतच्या प्रस्तावाबाबत नेमके काय झाले हे आपण तपासून घेऊ. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री

Story img Loader