मुंबई : राज्यात मराठी भाषा धोरण लागू झाल्यानंतर आता सरकारी कार्यालयांत मराठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. यानुसार आता सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच सरकारचे अनुदान घेणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना व तिथे येणाऱ्यांना मराठीतच बोलावे लागणार आहे. ‘मराठीत बोला’ अशा आशयाचे फलक या कार्यालयांत अनिवार्य करण्यात आले असून याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मराठीच्या अनिवार्यतेबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाकडून सोमवारी जारी करण्यात आला. मराठीतून न बोलणाऱ्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तक्रार थेट संबंधित विभागप्रमुख, कार्यालयप्रमुखाकडे करता येणार आहे. त्याची पडताळणी करून संबंधित सरकारी अधिकारी, कर्मचारी दोेषी आढळल्यास त्याच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाईही तक्रारदाराला समाधानकारक न वाटल्यास मराठी भाषा समितीकडे याविरोधात अपील करता येणार आहे.
प्रस्ताव, पत्रव्यवहार मराठीतच
सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्याचे आदेश या निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत. महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रे तसेच प्रसारमाध्यमांत दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींतही मराठीच अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना इत्यादी मराठी भाषेतूनच देण्यात याव्यात, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
संगणकावरही मराठीच संगणकावरही मराठीचाच वापर असावा, संगणकाच्या कीबोर्डवरील अक्षरेही मराठीतूनच असावीत, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
