मुंबई : एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर उदार होत दिवाळीनिमित्त दिलेला बक्कळ बोनस, तर दुसरीकडे वैद्यकीय गट विमा योजनेत आखडता हात घेत दिलेली सापत्न वागणूक या दुटप्पी भूमिकेमुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष धगधगू लागला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वैद्यकीय गट विमा योजनेत अधिकाऱ्यांना झुकते माप दिल्यामुळे तसेच प्रत्येक आजाराच्या खर्चावर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या नाराजीचे पडसाद आंदोलनाच्या रूपात उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पालिकेने अधिकारी, कर्मचारी, कामगार आदींसाठी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून पाच लाख विमा संरक्षण असलेली वैद्यकीय गट विमा योजना लागू केली. कर्मचाऱ्यांच्या विमा योजनेसाठी प्रशासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त केली. महापालिकेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांसाठी (अंशकालीन, कंत्राटी, रोजंदारीवर असलेले अधिकारी, कर्मचारी, कामगार वगळून) ही वैद्याकीय गट विमा योजना लागू करण्यात आली. ही योजना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी कामगाराची पती-पत्नी, प्रथम दोन अपत्ये, तसेच आई-वडील वा सासू-सासरे यापैकी एक जोडपे अशा सहा व्यक्तींना लागू होईल.
प्रशासनाने वैद्याकीय गट विमा योजनेत ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गानुसार रुग्णालयातील खोली भाडे (नर्सिंग शुल्कासह) लागू केले आहे. प्रत्येक संवर्गासाठी निरनिराळे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील सर्वसाधारण कक्षात दाखल होणाऱ्या ‘अ’ संवर्गातील सह उपआयुक्त, उपआयुक्त, साहाय्यक आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांसाठी प्रति दिन पाच हजार रुपये, प्रमुख लिपिक, परिचारिका, निरनिराळ्या विभागांतील वरिष्ठ निरीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, अभियंते आदी ‘ब’ संवर्गातील मंडळींना प्रति दिन चार हजार रुपये, लिपिक, समन्वयक, जन्म-मृत्यू नोंदणी कारकून, सुरक्षारक्षक आदी ‘क’ संवर्गातील, तसेच कामगारांसह चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘ड’ संवर्गातील मंडळींना प्रति दिन तीन हजार रुपये नर्सिंग शुल्क निश्चित केले आहे. खेरीज प्रत्येक आजाराच्या खर्चावरही मर्यादा निश्चित करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांना संवर्गानुसार रुग्णालयातील खोली भाड्यासह संबंधित शुल्क अनुज्ञेय आहे. मात्र उच्च संवर्गाच्या खोलीत कर्मचारी किंवा त्याचे कुटुंबीय दाखल झाल्यास, उच्च संवर्ग आणि कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय खोली भाडे व शुल्कातील तफावतीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला भरावी लागेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. रुग्णालयातील खोली भाडे आणि शुल्काबाबत प्रशासन सापत्न वागणुकीबद्दल कर्मचारी आणि कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली.
वैद्याकीय गट विमा योजनेतील ही तफावत दूर करावी. तसेच विविध आजारांच्या खर्चावर घातलेली मर्यादा हटवावी, अशी मागणी दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी केली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वैद्याकीय विमा योजनेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे या योजनेत त्यांचाही विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
कर्मचारी अडचणीत
पूर्वीची गट विमा योजना बंद झाल्यानंतर प्रशासन कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्यासाठी १५ हजार रुपये देत होते. त्यात भर घालून कर्मचारी अधिक रकमेचा वैद्याकीय विमा उतरवीत होते. मात्र, आता नवी योजना लागू झाल्यानंतर प्रशासनाने १५ हजार रुपये देणे बंद केले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक वैद्यकीय योजना पुढे कशी सुरू ठेवायची असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
आजार व्यक्तीगणिक नसून तो सर्वांना होतो. त्यामुळे संवर्गनिहाय निरनिराळे शुल्क आकारणे योग्य नाही. अधिकाऱ्यांसाठी रुग्णालयातील खोली भाडे आणि शुल्कापोटी अधिक रक्कम मिळणार आहे. तर अन्य कर्मचारी आणि कामगारांना यापोटी कमी रक्कम मिळणार आहे.
वैद्यकीय गट विमा योजनेत अधिकाऱ्यांना झुकते माप दिल्यामुळे तसेच प्रत्येक आजाराच्या खर्चावर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या नाराजीचे पडसाद आंदोलनाच्या रूपात उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पालिकेने अधिकारी, कर्मचारी, कामगार आदींसाठी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून पाच लाख विमा संरक्षण असलेली वैद्यकीय गट विमा योजना लागू केली. कर्मचाऱ्यांच्या विमा योजनेसाठी प्रशासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त केली. महापालिकेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांसाठी (अंशकालीन, कंत्राटी, रोजंदारीवर असलेले अधिकारी, कर्मचारी, कामगार वगळून) ही वैद्याकीय गट विमा योजना लागू करण्यात आली. ही योजना संबंधित अधिकारी, कर्मचारी कामगाराची पती-पत्नी, प्रथम दोन अपत्ये, तसेच आई-वडील वा सासू-सासरे यापैकी एक जोडपे अशा सहा व्यक्तींना लागू होईल.
प्रशासनाने वैद्याकीय गट विमा योजनेत ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गानुसार रुग्णालयातील खोली भाडे (नर्सिंग शुल्कासह) लागू केले आहे. प्रत्येक संवर्गासाठी निरनिराळे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. रुग्णालयातील सर्वसाधारण कक्षात दाखल होणाऱ्या ‘अ’ संवर्गातील सह उपआयुक्त, उपआयुक्त, साहाय्यक आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांसाठी प्रति दिन पाच हजार रुपये, प्रमुख लिपिक, परिचारिका, निरनिराळ्या विभागांतील वरिष्ठ निरीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, अभियंते आदी ‘ब’ संवर्गातील मंडळींना प्रति दिन चार हजार रुपये, लिपिक, समन्वयक, जन्म-मृत्यू नोंदणी कारकून, सुरक्षारक्षक आदी ‘क’ संवर्गातील, तसेच कामगारांसह चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या ‘ड’ संवर्गातील मंडळींना प्रति दिन तीन हजार रुपये नर्सिंग शुल्क निश्चित केले आहे. खेरीज प्रत्येक आजाराच्या खर्चावरही मर्यादा निश्चित करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांना संवर्गानुसार रुग्णालयातील खोली भाड्यासह संबंधित शुल्क अनुज्ञेय आहे. मात्र उच्च संवर्गाच्या खोलीत कर्मचारी किंवा त्याचे कुटुंबीय दाखल झाल्यास, उच्च संवर्ग आणि कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय खोली भाडे व शुल्कातील तफावतीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला भरावी लागेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. रुग्णालयातील खोली भाडे आणि शुल्काबाबत प्रशासन सापत्न वागणुकीबद्दल कर्मचारी आणि कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली.
वैद्याकीय गट विमा योजनेतील ही तफावत दूर करावी. तसेच विविध आजारांच्या खर्चावर घातलेली मर्यादा हटवावी, अशी मागणी दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी केली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वैद्याकीय विमा योजनेची नितांत गरज आहे. त्यामुळे या योजनेत त्यांचाही विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
कर्मचारी अडचणीत
पूर्वीची गट विमा योजना बंद झाल्यानंतर प्रशासन कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्यासाठी १५ हजार रुपये देत होते. त्यात भर घालून कर्मचारी अधिक रकमेचा वैद्याकीय विमा उतरवीत होते. मात्र, आता नवी योजना लागू झाल्यानंतर प्रशासनाने १५ हजार रुपये देणे बंद केले आहे. त्यामुळे वैयक्तिक वैद्यकीय योजना पुढे कशी सुरू ठेवायची असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
आजार व्यक्तीगणिक नसून तो सर्वांना होतो. त्यामुळे संवर्गनिहाय निरनिराळे शुल्क आकारणे योग्य नाही. अधिकाऱ्यांसाठी रुग्णालयातील खोली भाडे आणि शुल्कापोटी अधिक रक्कम मिळणार आहे. तर अन्य कर्मचारी आणि कामगारांना यापोटी कमी रक्कम मिळणार आहे.
